`ऐकल्याबद्दल धन्यवाद!` राहुल गांधींनी मानले मोदी सरकारचे आभार

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोदी सरकारने देशभरात लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. संकटात सापडलेल्या या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी मोदी सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीच्या काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी कौतुक केलं आहे, तसंच त्यांनी सरकारचे आभारही मानले आहेत.

'मी दिलेल्या इशाऱ्याची दखल घेत एफडीआयच्या नियमांमध्ये बदल केल्याबद्दल सरकारचे धन्यवाद,' असं ट्विट राहुल गांधींनी केलं आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक भारतीय कंपन्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्याची शक्यता आहे. अशावेळी या कंपन्या विकत घेण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणुकदारांना या कंपन्या विकत घेऊन देता कामा नये, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी १२ एप्रिलला केली होती. 

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा फायदा घेऊन चीनने अनेक बड्या कंपन्यांचे समभाग विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. या माध्यमातून इतर देशांतील बड्या कंपन्यांवर वर्चस्व मिळवण्याचा चीनचा डाव आहे. हा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

आतापर्यंत भारतामध्ये निवडक क्षेत्रे वगळता थेट परकीय गुंतवणूक करता येत होती. केवळ पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील कंपन्यांना भारतात परकीय गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांत चीनने भांडवली बाजारातील बड्या कंपन्यांचे समभाग खरेदी करण्याचा लावलेला सपाटा पाहता भारताकडून चीनलाही या यादीत टाकले आहे. 

भारत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता चीनला भारतामध्ये थेट गुंतवणूक करता येणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच परकीय गुंतवणूक असणाऱ्या एखाद्या कंपनीतील मालकी हक्क हस्तांतरित करण्यावरही केंद्राकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडून यासंबंधीचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

काही दिवसांपूर्वीच पीपल्स बँक ऑफ चायनाकडून भारतातील HDFC बँकेचे समभाग मोठ्याप्रमाणावर खरेदी करण्यात आले होते. मात्र, समभाग खरेदीचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने या व्यवहारावर केंद्राकडून आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. आतापर्यंत भारतामध्ये संरक्षण, दूरसंचार, औषधनिर्मिती यासह १७ क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक करायची असल्यास केंद्राची परवानगी लागते. तर ५० अब्जपेक्षा जास्त रकमेच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात.