संविधानाच्या प्रस्तावनेतून `समाजवादी` आणि `धर्मनिरपेक्ष` शब्द हटवल्याचा काँग्रेसचा आरोप; नव्या वादाला उटले तोंड

नव्या संसदेत पहिल्या दिवशी खासदारांना वितरित झालेल्या संविधानाच्या प्रिअँबलमधून समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द नसल्याचं दिसून आलंय. संविधानाशी छेडछाड करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केलाय.

constitution of india : नव्या संसदेत नव्या वादाला तोंड फुटल आहे.  निमित्त ठरलंय ते खासदारांना वाटलेल्या संविधानाच्या प्रतींचं.. संविधानाच्या प्रस्तावनेतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. तर, मूळ घटनेतच हे शब्द नसल्याचा दावा सरकारने केला. यावरुन नवा वाद सुरु झाला आहे. 

संविधानाच्या प्रतीवरूनच  वाद 

नव्या संसद भवनात सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनाचा पहिला दिवस महिला आरक्षण विधेयकातल्या अनेक मुद्द्यांवरून गाजला. तीच परंपरा दुस-या दिवशीही कायम राहिली.  संविधानातल्या प्रस्तावनेवरून विरोधकांनी भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. नव्या संसद भवनात जाताना सर्व खासदारांना संविधानाची प्रत भेट देण्यात आली. आणि या संविधानाच्या प्रतीवरूनच आता वाद निर्माण झालाय. कारण खासदारांना वाटण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतीतल्या प्रस्तावनेतून सेक्युलर आणि सोशलिस्ट हे शब्द वगळण्यात आले आल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधीपक्षांनी केला आहे.  तर हे आरोप भाजपनं फेटाळून लावले आहेत. खासदारांना मूळ संविधानाच्या प्रती भेट म्हणून देण्यात आल्या आहेत. मूळ संविधानाच्या,  प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते असा दावा भाजपनं केलाय. 

मूळ संविधान आणि संशोधित संविधानाच्या प्रस्तावनेत फरक काय ?

26 जानेवरी 1950 रोजी देशाने राज्यघटना स्वीकारली. मूळ राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द नव्हते.  1976 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारमध्ये राज्यघटनेत 42 वी दुरुस्ती करण्यात आली.   या दुरूस्तीनुसार समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला.  2022 मध्ये भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामींनी समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता शब्द वगळण्याची मागणी करण्यात आली. 

शब्दांवरून संविधानाच्या प्रस्तावनेत पुन्हा संशोधन होणार की वाद?

भाजप सत्तेत आल्यानंतर घटनेतील प्रस्तावनेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांवरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये नेहमीच खटके उडाले आहेत. नव्या संसदेच्या प्रवेशाच्या निमित्तानं भाजपनं संशोधित संविधानाची प्रत न देता मूळ संविधानाची प्रत दिल्यामुळे या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलंय. त्यामुळे पुढच्या काळात या शब्दांवरून संविधानाच्या प्रस्तावनेत पुन्हा संशोधन होणार की केवळ वादाची फोडणी दिली जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.