खेळाडूंना आरक्षण दिलं पण अधिकारी पडताळणी ठरवताय अवैध

प्रताप नाईक, कोल्हापूर : राज्य शासनानं क्रीडाक्षेत्रातील गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय, आणि निमशासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. मात्र, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागानं चुकीच्या पद्धतीनं काढलेल्या काही जी.आरचा आधार घेत पुण्यातील क्रीडा आणि युवक सेवा संचनालयाचे अधिकारी खेळाडुंची पडताळणी अवैध ठरवत आहेत. या संदर्भात क्रीडामंत्री विनोद तावडेंनी लक्ष घालत हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी होते आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून खेळाडू कोल्हापूर आणि पुण्यात क्रीडा युवक सेवा संचालनालयाच्या ऑफीसला हेलपाटे मारुन वैतागलेत. तरीही शालेय शिक्षण आणि क्रीडामंत्रालयानं काढलेल्या जी.आरचा चुकीचा अर्थ काढत पुण्यातील क्रीडा आणि युवक सेना संचालनालयातले अधिकारी या खेळाडुंचे प्रमाणपत्र अपात्र ठरवत आहेत.

शासनानं वारंवार बदललेल्या जी.आरमुळे खेळाडुंची अडचण होत असून त्यांनी व्यवस्थेशी लढायचं की परीक्षेची तयारी करायची या गर्तेत खेळाडू अडकलेत.  
इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशननं महाराष्ट्रातील 33 खेळांची मान्यता 11 फेब्रुवारी 2011 ला रद्द केली. मात्र, असोसिएशननं ही बाब खेळाडू आणि सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळं शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागानं 30 डिसेंबर 2013ला 58 दिवसांचा GR काढला. यात मान्यता रद्द केलेल्या 33 खेळांना पुन्हा मान्यता दिली.

त्यामुळं राज्यातल्या हजारो खेळाडूंना दिलासा मिळाला. मात्र, हा दिलासा अल्पजीवी ठरला. कारण जी.आर फक्त 58 दिवसाचा काढल्यामुळं पुणे क्रीडा संचालनालयानं फक्त नोकरीला लागलेल्या खेळाडुंचीच पडताळणी केली. त्यामुळं एकाच संघातील खेळाडू पात्र आणि त्याच संघातील काही खेळाडू अपात्र अशी वचित्र परिस्थिती निर्माण झाली.

त्यानंतर 19 जानेवारी 2017ला शासनानं पुन्हा एक जी.आर काढला. त्यामध्ये 11 फेब्रुवारी 2011 ते 31 डिसेंबर 2013 पर्यंतच्या सर्व खेळांडूना इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनची मान्यता असल्याचं गृहीत धरुन पडताळणी करण्याचे आदेश जारी केले. तर या जी.आर.मधील काही बाबी पुणे क्रीडा संचालनालयानं डोळेझाक करत अशा खेळाडूंना अपात्र ठरवलं. त्यामुळं राज्यातील हजारो खेळाडू अडचणीत सापडलेत. 

जर या खेळाडुंना पुण्यातल्या क्रीडा संचालनालयानं प्रमाणपत्र पडताळणी करुन दिली नाही तर एमपीएससीच्या नियमानुसार त्याना 5 टक्के अरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. वास्तविक लोकसेवा आयोगाकडं नोकरीला अर्ज करण्यापूर्वी संबधीत खेळाडूंनी पडताळणी करुन घेणं शासनानं 1 जुलै 2016 पासून बंधनकारक केलंय. पुणे क्रीडा संचालनालयाचे अधिकारी हे मानायला तयार नाहीत. त्यामुळं या खेळाडूंचं भविष्य टांगणीला लागलं आहे.