नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सोमवारी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) सादर करणार आहेत. भाजपाने आपल्या सर्व खासदारांना ९ ते ११ डिसेंबरपर्यंत लोकसभेत हजर राहण्याचे सांगितले आहे. हे विधेयक लागू झाल्यास, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांगलादेशातून धार्मिक उत्पीडनामुळे तेथून पळून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन आणि बौद्ध लोकांना CAB अंतर्गत भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या संवेदनशील विधेयकाबाबत विरोधकांकडून विरोध केला जात आहे. या विधेयकाच्या तरतुदीनुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून येणार्‍या मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार नाही. कॉंग्रेससह अनेक पक्ष या विधेयकाला विरोध करत आहेत. तसेच आसाम आणि उत्तर-पूर्वमधील राज्यांत या विधेयकाला मोठा विरोध केला जात आहे.


गेल्या बुधवारी मोदींच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाने विधेयकाला मंजुरी दिली होती. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात देशाच्या हिताची काळजी घेतली जाईल, म्हटले होते. सोबतच विधेयकातील तरतुदींनंतर आसाम, उत्तर-पूर्व आणि संपूर्ण देश या विधेयकाचे स्वागत करेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.