Twitter वर 20 रूपयात मिळताय बलात्काराचे व्हिडिओ, महिला आयोगाच्या आरोपाने खळबळ

Swati Maliwal: गेल्या काही वर्षांमध्ये इंटरनेटचा (Internet) वापर वाढला आहे. या सोशल मीडियाच्या (Social media) जगात आज प्रत्येक गोष्ट सहज काही सेकंदात व्हायरल (Viral) होते. तर इंटरनेटवर अनेक गोष्टी सहज उपलब्ध होतं आहे. या इंटरनेटमुळे जेवढा फायदा आहे त्याचा तेवढ्याच गैरवापर केला जातो आहे. सोशल मीडियाच्या जगावर पोलिसांची आणि संस्थांची करडी नजर असते. अश्लिल फोटो, अश्लिल व्हिडीओ आणि गु्न्हेगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या गोष्टीवर ते नजर ठेवून असतात. 

अशातच दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचा (Chairperson, Delhi Commission for Women) एका ट्विटनंतर खळबळ माजली आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल (Swati Maliwal) यांनी एक ट्विट (Tweet) करत मोठ्या गौप्यस्फोट केला आहे. तरुणी आणि महिलांच्या बलात्काराचे व्हिडिओ 20 रुपयांना ट्विटरवर विकले जात असल्याचा आरोप स्वाती मालीवाल यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी ट्विटर इंडियाच्या पॉलिसी हेडला समन्स (Twitter India's policy head summoned) बजावला आहे. (Trending News swati maliwal said twitter become Child Pornography, Child porn molestation Video nm)

स्वाती मालीवाल यांनी मंगळवारी एकापाठोपाठ एक ट्विट करत याचा खुलासा केला. सोमवारी त्यांनी ट्विटरवर चाइल्ड पॉर्न (Child porn), बलात्कार (rape) आणि विनयभंगाचा (molestation) कसा खुलेआम प्रचार केला जात असल्याचं सांगितलं होतं. याबाबत मी मंगळवारी दुपारी 12 वाजता खुलासा करणार आहे.

मंगळवारी स्वाती मालीवाल यांनी ट्विट केलं की, हजारो लोक लहान मुलींच्या बलात्काराचे व्हिडिओ शेअर करत आहेत. गुप्तचर कॅमेऱ्यांद्वारे महिला अंघोळ करतानाचे व्हिडिओ टाकलं जात आहेत. ही कंपनी (Twitter) परदेशातील कायद्यांचे पालन करते आणि भारतातील महिलांवरील अश्लीलता आणि बलात्काराकडे डोळेझाक करते.

दुसऱ्या ट्विटमध्ये मालीवाल म्हणाले की, झोपलेल्या मुलींवर बलात्कार होत असल्याचे व्हिडिओ आणि फोटोही ट्विटरवर शेअर केले जात आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर हे लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ विकण्याचे माध्यम बनले आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. तरुणींवर बलात्काराचे व्हिडिओ ट्विटरवर आले आहेत. 20 ते 30 रुपयांना मुलींचे अश्लील व्हिडिओ विकले जात आहेत.

राजधानीत कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ टाळण्यासाठी बनवलेला कायदा (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) सुरळीतपणे पाळला जात नसल्याचा प्रश्न उपस्थित करत सोमवारी दिल्ली महिला आयोगाने दिल्ली सरकारला अहवाल सादर केला आहे.