MP Sanjay Raut Prediction for 2024: "‘मोदी म्हणजे अदानी’ हे नवे समीकरण 2023 वर्षात पक्के झाले. देशातील अर्थकारण  एका उद्योगपतीच्या हाती आहे. तो बोट दाखवील ते जंगल, ती जमीन, तो प्रकल्प त्याला मिळतो. पूर्वी देश सर्व मिळून लुटत होते. 2023 सालात तो एकाच उद्योगपतीने लुटताना आपण पाहिले," असं म्हणत उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सत्ताधारी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 2023 मधील घडामोडींचा आढावा घेताना संजय राऊत यांनी आपल्या 'रोखठोक' या सदरामधून वेगवेगळ्या विषयांवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे.


आत्ममग्नतेची तपस्या भंग करणाऱ्या सर्वांनाच...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"सरकारने मारलेल्या थापा आणि भरमसाट आश्वासनांचे ओझे घेऊन जुने वर्ष सरते आहे. नवे वर्ष उगवते आहे. भारतालाच नव्हे, तर जगाला दुरवस्थेकडे नेणारे वर्ष म्हणून 2023 हे वर्ष दीर्घकाळ लक्षात राहील. आत्ममग्न सत्ताधाऱ्यांच्या हाती भारत देशाची सूत्रे आज आहेत. त्यांच्या आत्ममग्नतेची तपस्या भंग करणाऱ्या सर्वांनाच देशाचे दुश्मन ठरवून सरळ तुरुंगात टाकले जाते, अशा अवस्थेला आपण पोहोचलो. त्यामुळे नवीन वर्षात काही आशादायक घडेल काय? रशियाने युक्रेन बेचिराख केले. इस्रायलने गाझापट्टीत 40 हजार लोकांना ठार केले. त्यात लहान मुले व स्त्रिया जास्त. जगभरात असे अमानुष हत्याकांड सुरू असताना ‘युनो’ने फक्त बघ्याची व इशारे देण्याचीच भूमिका बजावली. चीन, रशिया, अमेरिका युरोपियन राष्ट्रांचे संघटन युनायटेड नेशन्सना कसे दुर्लक्षित करतात ते युक्रेन आणि गाझातील नरसंहाराने दिसले. भारतात मणिपूर आणि जम्मू-कश्मीरात शेकडो निरपराध्यांचे बळी गेले व सरकारने काहीच केले नाही. त्यामुळे युनोला तरी का दोष द्यावा?" असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारला आहे.


2024 हे वर्ष अधिक अशांततेचे


"सरकारने पाच राज्यांत निवडणुका घेतल्या. त्यातील तीन राज्यांत मोदी पक्ष विजयी झाला. तोच उन्माद घेऊन मावळत्या वर्षात अयोध्येतील राममंदिराचे उद्घाटन होईल. राममंदिराचा घंटानाद घेऊन देश त्याच वातावरणात सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरा जाईल. शेवटी भक्ती कमी व मतांचा व्यापार जास्त. 2023 हे वर्ष फार वेगाने संपले आणि गतवर्षाने काही चांगले पेरून न ठेवल्यामुळे 2024 हे वर्ष अधिक अशांततेचे आणि देशाला व जगाला अधिक दुरवस्थेकडे नेईल असे दिसते. पुढच्या चार महिन्यांत देशात सार्वत्रिक निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होईल आणि हे सारे कशासाठी, यामधून सामान्य भारतीय माणसाचे भवितव्य कसे सुधारणार, असा चेहरा करून सामान्य माणूस महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराचे ओझे खांद्यावर घेउढन आपली वाटचाल कशीबशी चालू ठेवील. राजकारण्यांवरील उरलासुरला विश्वासही 2023 साली नष्ट केला हे मान्य केले तर देशातील संसद, न्यायालये, वृत्तपत्रे यांवर विश्वास ठेवावा अशी स्थिती राहिली आहे काय?" असंही या लेखात म्हटलं आहे.


 पंतप्रधान मोदींच्या दारात ठेवला पद्मश्री


"2023 ने भारत देशाची जितकी बेअब्रू झाली तशी ती कधीच झाली नसेल. भारताच्या ऑलिम्पिक विजेत्या महिला कुस्तीपटू लैंगिक शोषणाविरुद्ध दिल्लीच्या जंतर मंतर रोडवर आंदोलनास बसल्या तेव्हा मोदी-शहांच्या पोलिसांनी जबरदस्तीने त्यांना आंदोलन मागे घ्यायला लावले. भारतीय कुस्ती संघाच्या निवडणुकीत शोषणकर्त्या भाजप नेत्यांचेच ‘चेले’ पुन्हा निवडून आले व सरकारने हस्तक्षेप केला नाही. तेव्हा भारतीय महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिकने कुस्ती त्यागण्याचा निर्णय जाहीर केला. अनेक कुस्तीपटूंनी पंतप्रधान मोदींच्या दारात जाऊन पद्मश्री, राष्ट्रीय खेलरत्न यांसारखे पुरस्कार परत केले. असे याआधी कधीच घडले नव्हते," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.


राममंदिराचा उद्घाटन सोहळा भव्य करून लोकांना गुंग केले


"मणिपुरात भररस्त्यांवर महिलांची विटंबना झाली. पण राममंदिराच्या उद्घाटनाचा ‘इव्हेंट’ करणाऱ्या सरकारने महिलांच्या वस्त्रहरणावर फुटकळ शब्दानेही प्रतिक्रिया दिली नाही. दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणात संसद चालू न देणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंच्या शोषणावर एक तासाचीही चर्चा संसदेत घडू दिली नाही. महिलांचे धिंडवडे निघालेत, पण लोकशाहीचे पूर्ण वस्त्रहरण झालेले मावळत्या वर्षाने पाहिले व देशाच्या संस्कृतीचे वस्त्रहरण भाजपचे आधुनिक धृतराष्ट्र उघड्या डोळ्याने पाहत राहिले. या सगळ्यावर उतारा म्हणून राममंदिराचा उद्घाटन सोहळा भव्य स्वरूपात करून लोकांना गुंग केले," असं राऊत यांचं म्हणणं आहे.


2024 ला पुन्हा मोदी सत्तेवर आले तर...


"नरेंद्र मोदी यांनी तीन राज्ये जिंकल्यावर पुन्हा जाहीर केले की, ‘2024 ला आम्हीच सत्तेवर येऊ. साडेतीनशे जागा जिंकू.’ देशाची मानसिकता भाजपास विजयी करण्याची नाही, पण भाजप जिंकत आहे. ते रहस्य ‘ईव्हीएम’मध्ये दडले आहे काय? ‘ईव्हीएम’वरच्या निवडणुका आज कोणालाच नको आहेत. अमेरिका, जर्मनी, रशियासह जगातील कोणत्याही राष्ट्रांत ‘ईव्हीएम’ नाही. फक्त मोदी राज्यात त्या आहेत. जिंकण्याची एवढीच खात्री असेल तर एकदा मतपत्रिकेवर निवडणुका घेऊन विजयी होऊन दाखवा हे आव्हान स्वीकारायला मोदी-शहा तयार नाहीत. तरीही लोकशाही आहे असे मानायचे. 2024 ला पुन्हा मोदी सत्तेवर आले तर आपल्या लोकशाहीचे कलेवर होईल. पुन्हा कधीच निवडणुका होणार नाहीत, असे सत्यपाल मलिक यांनी स्पष्ट केले," अशी आठवणही राऊत यांनी करुन दिली आहे.


भारतावरील कर्जाचा बोजा 205 लाख कोटींवर


"2023 च्या अखेरीस भारतीय संसदेत जे घडले त्यामुळे देशाच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक तसेच आर्थिक अशा तिन्ही स्थितीबद्दल विचार करण्याची वेळ आली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगात वेगाने वाढते आहे असे सांगणारे किती खोटे बोलतात त्याचे पुरावे समोर आले. भारतावरील कर्जाचा बोजा 205 लाख कोटींवर गेला व हा आकडा चिंताजनक असल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला. 61,050 कोटी डॉलर इतके विदेशी कर्ज आज देशावर आहे. इतके कर्ज कशाला? तो सर्व पैसा कोणावर उधळला? हे जनतेला समजायलाच हवे," अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.


भाजप सरकारने 40,000 कोटींचा भ्रष्टाचार केला


"कोविड काळात कर्नाटकातील भाजप सरकारने 40,000 कोटींचा भ्रष्टाचार केला. हे भाजपचे आमदार बसवय्या पाटील जाहीरपणे सांगतात. मुंबईतील ‘कोविड’ प्रकरणांची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यावर काहीच कारवाई करणार नाहीत. कारण सर्व तपास यंत्रणा व कारवायांचे बडगे फक्त भाजपच्या विरोधकांसाठीच आहेत. मावळत्या वर्षात विरोधी पक्षाचे 150 खासदार निलंबित केले. संसदेतील घुसखोरीवर सरकारला जाब विचारणे हा त्यांचा अपराध ठरला. त्याबद्दल त्यांना संसदेतूनच काढले. ही कसली लोकशाही? 2023 सालाने ही अरेरावी पाहिली. 2024 ला काय होणार, हा प्रश्नच आहे," असं राऊत म्हणालेत.


‘मोदी म्हणजे अदानी’


"पंतप्रधान मोदी इतरत्र जातात. भाषणे देतात. पण आपले पंतप्रधान संसदेत फिरकत नाहीत. विशेष काही घडलं की लोकसभेत धावत येणाऱ्या नेहरू-शास्त्रींचा जमाना केव्हाच मागे पडला आणि लोकसभेत हजर न राहण्याची परंपरा निर्माण करणाऱ्या मोदी-शहा यांचे अध्वर्यू सत्तेवर आहेत हे आपण विसरलो आहोत. ‘मोदी म्हणजे अदानी’ हे नवे समीकरण 2023 वर्षात पक्के झाले," असा टोलाही राऊत यांनी लगावला आहे.


"देशातील अर्थकारण  एका उद्योगपतीच्या हाती आहे. तो बोट दाखवील ते जंगल, ती जमीन, तो प्रकल्प त्याला मिळतो. अदानीवर प्रश्न विचारणाऱ्या खासदार महुआ मोईत्रांनाही आता संसदेतून बाहेर काढले. अदानी यांच्यासाठी मुंबईसह संपूर्ण देशाची लूट चालली आहे. मुंबईतील धारावी व छत्तीसगढचे जंगलही अदानींना दिले. त्याविरोधात जनताच रस्त्यावर उतरली. पूर्वी देश सर्व मिळून लुटत होते. 2023 सालात तो एकाच उद्योगपतीने लुटताना आपण पाहिले. पण न्यायालयात जाऊनही उपयोग नाही. चंद्रचूड यांच्या काळात बरे घडेल असे सुरुवातीला वाटले, पण शेवटी न्यायव्यवस्थेत सगळ्यांचेच पाय मातीचे. नव्या वर्षात हे मातीचे पाय विरघळून देश भक्कम पायावर उभा राहो," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.