Central Government On Manipur Issue: "केंद्रातील मोदी सरकार रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्याच्या ‘दिवास्वप्ना’त मश्गूल आहे आणि इकडे मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचाराचा वणवा पेटला आहे. मागील आठ दिवसांत नव्याने उसळलेल्या हिंसाचारात तेथे आठ जणांचा बळी गेला आहे. आता तर तेथे विद्यार्थीही रस्त्यांवर उतरले आहेत. रविवारी त्यांच्या संतापाचा एवढा कडेलोट झाला की, त्यांनी थेट राजभवनावर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा दलांनी तो यशस्वी होऊ दिला नसला तरी हा उद्रेक केव्हाही आणखी उग्र स्वरूपात होऊ शकतो," असा इशारा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मणिपूरमधील परिस्थितीसंदर्भात भाष्य करताना दिला आहे. "मणिपूरचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांनी तर विद्यार्थ्यांचा हा उद्रेक पाहून मणिपूर सोडून थेट आसामची राजधानी गुवाहाटी गाठले," असंही ठाकरेंच्या पक्षाने म्हटलं आहे.


...आणि रशिया-युक्रेन युद्धासाठी शांततेची कबुतरे उडवायची


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"मागील दीड वर्षापासून म्यानमार सीमेवरील हे राज्य जातीय-वांशिक हिंसाचारात होरपळते आहे. आतापर्यंत या वणव्यात 200 पेक्षा जास्त लोकांचा जीव गेला आहे. भाजपचे कुचकामी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह आणि मणिपूर सोडून आसामला पळून जाणारे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांच्या ‘हवाली’ मणिपूरमधील जनतेला केंद्र सरकारने ढकलून दिले आहे. त्याची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना झटकता येणार नाही. पुनःपुन्हा हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळणारे मणिपूर हे केंद्रातील मोदी सरकारच्या बेपर्वाईचेच पाप आहे. आपल्या देशातील एका राज्याला हिंसाचाराच्या ज्वालामुखीवर उभे करून ठेवायचे, त्या ज्वालामुखीचे स्फोट होऊ द्यायचे, त्यात तेथील जनतेला होरपळू द्यायचे आणि रशिया-युक्रेन युद्धासाठी शांततेची कबुतरे उडवायची. तेथील युद्धबंदीच्या वल्गना करायच्या आणि मणिपूरमधील हिंसाचारावर ‘ब्र’देखील काढायचा नाही," असं म्हणत 'सामना'मधून सरकारचं धोरण दुटप्पी असल्याकडे निशाणा साधला आहे.


...मोदी सरकारची अशी कोणती ‘मजबुरी’ आहे?


"मोदी यांना पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्या गळाभेटी घ्यायला वेळ आहे, पण दीड वर्षापासून जातीय वणव्यात होरपळणाऱ्या मणिपूरमधील सामान्य जनतेची भेट घ्यायला मात्र त्यांना फुरसत नाही. युद्धभूमी बनलेल्या युक्रेनमध्ये मोदी रेल्वेने 16 तास प्रवास करतात आणि अंधभक्तांकडून टाळ्या मिळवतात, परंतु मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्त भागाचा छोटा दौरा करायलाही त्यांना अद्याप सवड मिळालेली नाही. सर्वसामान्य मणिपूरवासीयांना भेटून दिलासा द्यावा, असे त्यांना वाटत नाही. युक्रेन-रशियातील जनतेची युद्धापासून सुटका व्हावी, असे त्यांना वाटते. त्यासाठी ते धडपड करतात, परंतु मणिपूरवासीयांची जातीय वणव्यातून मुक्तता करावी असे त्यांना वाटत नाही. हे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले आहे का? इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये चुटकीसरशी मुख्यमंत्री बदलणारे मोदी-शहा मणिपूरमधील कुचकामी मुख्यमंत्र्यांची उचलबांगडी करण्यास टाळाटाळ का करीत आहेत? मणिपूरसारख्या संवेदनशील राज्याला पूर्णवेळ राज्यपाल न नेमण्याची आणि आसामच्या राज्यपालांवरच मणिपूरचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याची मोदी सरकारची अशी कोणती ‘मजबुरी’ आहे?" असे प्रश्न ठाकरेंच्या पक्षाने उपस्थित केलेत.


...तर आग लावा तुमच्या त्या फोन पॉइंट फॉर्म्युल्याला!


"सरसंघचालकांनी जाहीरपणे कान टोचल्यावरही केंद्र सरकार मणिपूरमधील यादवीबाबत कानावर हात ठेवून बसले आहे. गुजरातमधील एका गणपती विसर्जन मिरवणुकीवर दगडफेक झाली म्हणून ‘सतर्क’ होणारे केंद्र सरकार मणिपूरमध्ये आता रिमोट कंट्रोलद्वारे चालणाऱ्या ड्रोनमधून स्फोटके टाकून हल्ले होऊनही ढिम्म आहे. या ड्रोन हल्ल्यांमुळे तेथील विद्यार्थी बिथरले आहेत, परंतु केंद्रातील राज्यकर्ते थरथरलेले नाहीत. मणिपुरातील हिंसाचारग्रस्त भागाचीही आता जातीनुसार विभागणी झाली आहे. हे सगळेच भयंकर आहे. तरीही आपल्या पंतप्रधानांना मणिपूरपेक्षा रशिया-युक्रेन युद्धाची ‘काळजी’ लागून राहिली आहे. मणिपूरबाबत मात्र ते ‘निष्काळजी’ आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी मोदी सरकारने म्हणे रशियाला ‘फोन पॉइंट फॉर्म्युला’ दिला आहे, पण मग मणिपूरचे काय? मणिपूरमधील शांततेचा कुठलाच ‘फॉर्म्युला’ तुमच्याकडे नाही का? जर तो नसेल तर आग लावा तुमच्या त्या फोन पॉइंट फॉर्म्युल्याला! आधी मणिपूरची आग विझवा आणि मग रशिया-युक्रेनमध्ये तुमच्या त्या फॉर्म्युल्याचे ‘बंब’ घेऊन जा," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.