मुंबई : सध्या कर्नाटकात सुरू असलेल्या राजकीय सत्तानाट्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडलंय... कर्नाटकात लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असं ते म्हणाले. शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. कर्नाटकमध्ये जेवढी ताकद सरकार बनवायला लावताय, तेवढी ताकद अयोध्येत राम मंदिर बांधायला लावा, असा चिमटा त्यांनी भाजपला काढला.


कर्नाटकात भाजपची सत्ता


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, कर्नाटकमध्ये सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपाचं सरकार स्थानापन्न झालंय. यामुळे सत्तास्थापनेसाठी दावा करणाऱ्या काँग्रेस आणि जेडीएसचा संताप झालाय. काँग्रेसनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय तर दोन्ही पक्षांनी बंगळुरूच्या विधानसौंधाबाहेर ठिय्या दिलाय. बी.एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. येडियुरप्पांना राजभवनामध्ये एका साध्या कार्यक्रमात आणि तीही एकट्याला शपथ घ्यावी लागली... मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी कर्नाटकच्या जनतेचे आभार मानले... 


मात्र, या शपथविधीपूर्वी बरंच नाट्य रंगलं... बुधवारी संध्याकाळी येडियुरप्पांना राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं. त्यानंतर चक्र वेगानं फिरली. काँग्रेसनं अर्ध्यारात्री थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि दुसऱ्याच दिवशी शपथविधी असल्यामुळे तातडीनं सुनावणीची मागणी केली. काँग्रेसकडून अभिषेक मनु सिंघवी, भाजपाकडून मुकुल रोहतगी आणि राज्यपालांच्या वतीनं महाअधिवक्ता वेणूगोपाल यांनी बाजू मांडली. न्यायालयानं दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. मात्र शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी होणार असून येडियुरप्पांना राज्यपालांना दिलेली आमदारांची यादी सादर करावी लागणार आहे.


एकीकडे न्यायालयीन लढाई सुरू केली असताना काँग्रेस आणि जेडीएसनं राज्यपालांच्या निर्णयाचा रस्त्यावरही विरोध सुरू केला. बंगळुरूमध्ये विधानसभेसमोर निदर्शनं करत येडियुरप्पांच्या शपथविधीचा निषेध करण्यात आला... पळवापळवी टाळण्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएसनं आपापल्या आमदारांना रिसॉर्टवर ठेवलंय... आता फाटाफुट टाळण्याचं मोठं आव्हान या दोन्ही पक्षांसमोर आहे... 


येडियुरप्पांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली खरी... पण पुढल्या १५ दिवसांत विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचं खडतर आव्हान त्यांच्यासमोर आहे... त्याच वेळी न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवारही येडियुरप्पांच्या डोक्यावर आहेच.