नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane Farmers) एक गोड बातमी दिली आहे. यावर्षी साखरेचे ३१० लाख टन उत्पादन होणार आहे. यावर्षी ६० लाख टन साखर निर्यात (Sugar Exports) करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने (Union Cabinet decisions) घेतला आहे. त्यामुळे ५ कोटी शेतकऱ्यांना ( farmers) तर ५ लाख मजूरांना याचा फायदा होणार आहे. दरम्यान, सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, अशी माहिती केंद्रीय  प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी दिली.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. कृषी कायद्यांविरोधात ( farm bill 2020 ) हे आंदोलन सुरु आहे. ( farmers protest ) मात्र, केंद्र सरकारने साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ( Central Cabinet Meeting ) साखर निर्यात करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात ( sugar exports ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, त्याचे अनुदान थेट ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. 



साखर निर्यातीचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत घेत याविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्रातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यातीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. यासाठी ३५०० कोटी खर्च येईल. याशिवाय १८००० कोटी रुपयांचे उत्पन्नही शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.


तसेच साखर निर्यातीमुळे देशातील ५ कोटी शेतकर्‍यांना आणि ५ लाख मजुरांना या लाभ होणार आहे. आठवड्याभरात शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल. ६० लाख टन साखरही ६ हजार रुपये प्रति टन दराने निर्यात केली जाईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.