Allahabad High Court : राजकीय सभा असो की एखादं आंदोलन भुर्दंड पडतो तो सरकारी बस सेवेलाच. अनेक राजकीय पक्ष त्यांच्या पक्षाच्या सभांसाठी अनेक सरकारी बसचा सर्रासपणे वापर करतात. मात्र त्याचा त्रास सामान्य जनतेलाही सहन करावा लागतो. याचा राजकीय पक्षाला किंवा नेत्यांना काहीच फरक पडत नाही. मात्र अलाबादच्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा नियम बदलला आहे असंच म्हणावं लागेल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश काँग्रेसला (UP Congress) राज्यातील सरकारी बस आणि टॅक्सींच्या वापराचे 2 कोटी 66 लाख रुपयांचे संपूर्ण बिल भरण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टानं पाच टक्के व्याजासह ही रक्कम भरण्याचे आदेश काँग्रेसला दिले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता असताना या बस, टॅक्सींचा वापर झाला होता. कोर्टानं काँग्रेसला 1984 सालचे बिल भरायला लावलं आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. या लोकांची ने-आण करण्यासाठी,  उत्तर प्रदेश काँग्रेसला उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस, टॅक्सी मिळाल्या होत्या. अशा अनेक कार्यक्रमात बसेसचा वापर करण्यात आला मात्र बिले भरली गेली नाहीत. सरकारे बदलत गेली पण बिल कोणीच भरले नाही.


सप्टेंबर 1997 मध्ये मायावतींचे सरकार पडले आणि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर उत्तर प्रदेश ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या शिफारशीनुसार, 10 नोव्हेंबर 1998 रोजी, लखनऊच्या तहसीलदारांनी थकबाकीच्या रकमेच्या वसुलीसाठी उत्तर प्रदेश काँग्रेसला वसुलीची नोटीस बजावली. यानंतर काँग्रेसने सार्वजनिक पैसे (देय वसूली) कायदा, 1972 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या नोटीसला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 1998 मध्येच वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती आणि तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित होते.


सुरुवातीला या प्रकरणात काँग्रेसने प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र नंतर त्यांनी आपला निर्णय बदलला आणि अशाप्रकारे वसुली केली जाऊ शकत नाही असे ठामपणे सांगितले. मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री/सचिव यांच्या सूचनेनुसार बसेस पुरवल्या गेल्या असल्याने उत्तर प्रदेश सरकारने महामंडळाने जारी केलेल्या बिलांची भरपाई करावी, असाही युक्तीवाद काँग्रेसने केला होता. तर दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांच्या आदेशानुसार काँग्रेस कमिटीला बस, टॅक्सी पुरविण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्री आणि मंत्री काँग्रेसचे होते आणि पक्षाला वारंवार बिले दिली जात होती, जी भरण्याची जबाबदारी पक्षाची होती.


त्यानंतर आता याप्रकरणी 5 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती मनीष कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी महत्त्वाचा निकाल दिला. काँग्रेसने सार्वजनिक मालमत्तेचा राजकीय हेतूंसाठी वापर केला. उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळने रीतसर बिले दिली पण काँग्रेसने ती भरली नाहीत, असे कोर्टानं म्हटलं.


"उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हे लोकांच्या पैशांवर चालते आणि राज्य सरकाच्या अखत्यारित येतं. त्या विभागाला मुख्यमंत्री आणि संबधित मंत्री यांच्या आदेशाचं पालन करावं लागतं. 1972 च्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार ही रक्कम वसूल करण्यायोग्य नसली तरी, 25 वर्षांपासून ती भरली गेली नाही. त्यामुळे पक्षाला संपूर्ण थकबाकी भरावी लागेल," असे अलाहाबाद हायकोर्टनं म्हटलं आहे.


त्यामुळे आता कोर्टाच्या आदेशानुसार, उत्तर प्रदेश काँग्रेसला उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला 5 टक्के व्याजासह 2 कोटी 68 लाख 29 हजार 879.78 रुपये द्यावे लागतील. त्यासाठी त्यांच्याकडे तीन महिन्यांचा कालावधी आहे, असेही कोर्टानं सांगितलं आहे.