Crime News : उत्तर प्रदेशात एक विचित्र घटना समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टात एका खूनाच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, एक 11 वर्षांचा मुलगा हजर झाल्याने खळबळ उडाली होती. कारण याच मुलाच्या हत्या प्रकरणात कोर्टात सुनावणी सुरु होते. मुलाच्या आजोबा आणि मामावर हत्येचा आरोप होता. जिवंत असूनही आजोबा आणि मामाला त्याच्या हत्येच्या खोट्या खटल्यात गोवण्यात आल्याचे मुलाने कोर्टात सांगितले. या सगळ्या प्रकारानंतर कोर्टाने पुढील आदेश येईपर्यंत याचिकाकर्त्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या वर्षी होणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकार, पीलीभीतचे पोलीस अधिक्षक आणि न्यूरिया पोलीस ठाण्याचे प्रभारी यांना नोटीसही बजावली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित घटना क्रमवार खुलासा करताना, याचिकाकर्त्याचे वकील कुलदीप जोहरी यांनी सांगितले की, मृत नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मुलाला न्यायालयात जावे लागले. मुलगा फेब्रुवारी 2013 पासून शेतकरी असलेल्या त्याच्या आजोबांसोबत राहत होता. 


मुलाच्या आईला त्याच्या वडिलांनी बेदम मारहाण केली होती. मुलाच्या वडिलांना पत्नीच्या कुटुंबाकडून आणखी हुंडा हवा होता. त्यामुळे तिला मारहाण केली जात होती असा आरोप आहे. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, पतीने केलेल्या मारहाणीमुळे मुलाची आई गंभीर जखमी झाली होती. फेब्रुवारी 2010 मध्ये त्यांचे लग्न झाले होते. तीन वर्षांनंतर, मार्च 2013 मध्ये, तिला मारहाणीमुळे दुखापत झाली आणि तिचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर, आजोबांनी त्यांच्या जावयावर भादवि कलम 304-ब ​​अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर जावयाने त्याच्या मुलाच्या ताब्यात देण्याची मागणी सासऱ्याने केली. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू झाली. या भांडणामुळे दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर गुन्हे दाखल केले होते.


2023 च्या सुरुवातीला जावयाने आपल्या सासऱ्यावर आणि त्याच्या चार मुलांवर नातवाची हत्या केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 302 (हत्या), 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी आधी अलाहाबाद कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र तिथे याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे मुलगा जीवंत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्याला सुप्रीम कोर्टात यावं लागलं.