यूपीमध्ये 10 टक्के सवर्ण आरक्षण लागू, असे करणारे तिसरे राज्य

नवी दिल्ली : लखनऊमध्ये योगी सरकारने गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यूमीमध्ये सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांसाठी हे आरक्षण लागू होणार आहे. गुजरात आणि झारखंडनंतर उत्तर प्रदेश हे 10 टक्के सवर्ण आरक्षण लागू करणारे तिसरे राज्य बनले आहे.  आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण लागू झाले आहे. केंद्र सरकारने हे आरक्षण लागू केले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या कॅबिनेटमध्ये एकूण 14 प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली. केंद्राचा प्रस्ताव आहे तसा राज्यात लागू करण्यात आल्याचे राज्य सरकार मंत्री आणि प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितले. 

केंद्रातील मोदी सरकारने नुकतेच आर्थिक स्थिती कमजोर असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. यानंतर 14 जानेवारीपासून हे लागू करणारे गुजरात हे पहिले राज्य बनले. सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये पास झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी  (12 जानेवारी) बिलास मंजूरी दिली.  गुजरातमध्ये 14 जानेवारी पासून सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण लागू केल्याचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी सांगितले. गुजरात नंतर झारखंडमध्येही हे लागू झाले. 

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य वर्गातील परिवारास या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी असेल, ज्यांच्याकडे 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असेल, ज्यांचे घर 1000 स्वेअर फिटपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे असेल, घर नगरपालिकेचे असेल तर प्लॉटचा आकार 100 यार्डापेक्षा कमी असायला हवा. जर घर नगर पालिका क्षेत्रामध्ये असेल तर प्लॉटचा आकार 200 यार्डपेक्षा कमी असलेल्यांना याचा फायदा मिळेल.

निर्णयाला आव्हान 

 विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने हे आरक्षण लागू झाले आहे. युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटना आणि कुशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही. हे विधेयक घटनेतील नियमांचा भंग करणारे आहे. आर्थिक आरक्षण हे केवळ खुल्या प्रवर्गापुरते मर्यादित असू शकत नाही. तसेच या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. सवर्ण आरक्षण विधेयक बुधवारी राज्यसभेत १६५ विरुद्ध ७ अशा मतांच्या फरकाने मंजूर झाले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या.