UPI Autopay Limit: काही वर्षांपूर्वी देशात नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाला आणि पाहता पाहता सर्वत्र (Digital Payments) डिजिटल स्वरुपातच पैशांची देवाणघेवाण केली जाऊ लागली. अनेकांनीच व्यवहाराच्या या माध्यमाला प्राधान्य दिलं आणि आता आता तर, भाजी मंडईपासून इतर सर्वच ठिकाणांवर युपीआय पेमेंटसाठीचे स्कॅन कोड दिसू लागले. आता आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी सर्वाधिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या या माध्यमावर आरबीआयसुद्धा करडी नजर ठेवून आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तुम्हीही युपीआय पेमेंटचाच सर्रास वापर करता का? नुकतंच Reserve Bank of India अर्थात आरबीआयच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या एका पत्रकामध्ये म्युच्युअल फंड मेंबरशिप, विमा प्रिमीयम पेमेंट आणि क्रेडिट कार्डचं बिल यासाठीच्या आर्थिक उलाढालीची मर्यादा आता 15000 रुपयांवरून थेट 1,00,000 रुपये करणार असल्याचं जाहीर केलं. 


हेसुद्धा वाचा : आरक्षणाच्या प्रश्नावर रामबाण उत्तर; सरकारच्या 'या' कृतीमुळं जनता होईल मालामाल, रघुराम राजन यांनी सुचवला पर्याय 


आरबीयानं दिलेली ही सूट पाहून हुरळून जाऊ नका, कारण काही विभागांपुरताच ही मुभा लागू असणार आहे. आरबीआयनं आर्थिक व्यवहारांसाठी आखून दिलेल्या निकषांमध्ये म्युच्युअल फंडचाही समावेश आहे. आरबीआयकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार म्युच्युअल फंडची सदस्यता, क्रेडिट कार्ड बिलचं पेमेंट आणि विमा रक्कम भरण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा आता 15 हजारांवरून 1 लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे. खुद्द आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या द्वैमासिक धोरण आढावा बैठकीदरम्यान याबाबतची घोषणा केली होती. 


डिजिटल पेमेंटलाच पसंती 


आकडेवारीनुसार पाहायचं झाल्यास नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 11.23 अब्जांहून अधिक मंडळींनी युपीआय पेमेंटचा पर्याय निवडला. परिणामी सध्या देशात पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी हेच अनेकांच्या पसंतीचं माध्यम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून महागाईचा दर चार टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी रेपो रेट न वाढवण्याच्या निर्णयामध्ये सातत्य राखलं. परिणामी हा रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर राहिला आता आरबीआयच्या युपीआयसंदर्भातील निर्णयाचा इथं काही परिणाम होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.