कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये देखील राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष वाढताना दिसत आहे. याआधी देखील अनेकदा ममता बॅनर्जी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष पाहायला मिऴाला. पण आता हा संघर्ष आणखी वाढणार आहे. कारण राज्यपालांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे सरकारला झटका बसला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी शनिवारी राज्य सरकारला झटका दिला. त्यांनी एक आदेश काढत पश्चिम बंगाल विधानसभेचं अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलं. याबाबत राज्‍यपालांनी ट्विटरवर माहिती दिली. राज्यपाल धनखड यांनी म्हटलं की, भारतीय संविधानाच्या कलम 174 च्या अंतर्गत 12 फेब्रुवारी 2022 पासून राज्याचं विंधानसभा अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलं आहे.'


राज्यपालांच्या या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली. विधानसभा अधिवेशन हे राज्यपालांच्या सहमती शिवाय बोलवता येत नाही. राज्यपालांच्या परवानगी नंतरच अधिवेशन बोलवता येते. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल विरुद्ध ममता सरकार संघर्ष आणखी वाढताना पाहायला मिळू शकतो.


सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने राज्यपालांच्या या निर्णयाला अंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. राज्य सरकार राज्यपालांच्या या आदेशाला कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं संकेत तृणमूल काँग्रेसने दिले आहेत.


राज्य सरकार विधानसभेचं बजेट सत्राची तयारी करत होती. यातच राज्यपालांच्या या निर्णयाने सरकारला झटका बसला आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष वाढताना पाहायला मिळत आहे. ममता यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना ट्विटरवर ब्लॉक केले होते. राज्यपालांनी ममता सरकारवर कायदा सुव्यवस्था बिघडत असल्याचा आरोप केला होता.