Investigative Agencies Raid:  देशात रोज कुठे ना कुठेतरी ईडीसह तपास यंत्रणा छापेमारी करतानाच्या बातम्या समोर येतात. या छापेमारीत कोट्यवधींची रोख आणि मालमत्ता जप्त केल्याचं समोर येतं. तपास यंत्रणा कागदपत्रे, रोख रक्कम, सोने, चांदी आणि इतर गोष्टी आपल्या ताब्यात घेतात. पण ही मालमत्ता जप्त केल्यानंतर त्याचं नेमकं काय होतं? जाणून घेऊयात. छाप्यात जप्त केलेल्या मालाचा अधिकारी पंचनामा करतात. मालमत्ता जप्त केलेल्या सदर व्यक्तीचीही पंचनाम्यात सही असते. मालमत्ता जप्त केल्यानंतर त्याला केस प्रॉपर्टी म्हणतात. जप्त करण्यात आलेल्या संपूर्ण वस्तूचा तपशील पंचनाम्यात दिलेला असतो. किती रक्कम वसूल झाली, किती पोती आहेत, याबाबत पंचनाम्यात लिहिलेले असते. 200, 500 च्या नोटा किती आहेत? जप्त केलेल्या नोटांवर काही चिन्ह किंवा काहीही लिहिलेले असेल, तर त्याचा तपशीलही पंचनाम्यात लिहिलेले असतो. अशी रोख रक्कम तपास यंत्रणा पुरावा म्हणून ठेवते आणि पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केला जातो. उर्वरित रोकड बँकेत जमा केली जाते. जप्त केलेले पैसे केंद्र सरकारच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा करतात. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दुसरीकडे, मालमत्ता असल्यास, पीएमएलए कलम 5 (1) अंतर्गत मालमत्ता अटॅच केली जाते. न्यायालयात मालमत्तेची जप्ती सिद्ध केल्यावर, सरकार पीएमएलए कलम 9 अंतर्गत या मालमत्तेचा ताबा घेते. ही मालमत्ता खरेदी, विक्री किंवा वापरता येणार नाही, असं लिहिलेलं असतं. पीएमएलएनुसार, ईडी केवळ 180 दिवसांसाठी मालमत्ता स्वतःकडे ठेवू शकते. 


आरोप कोर्टात सिद्ध झाला तर ती मालमत्ता सरकारची होते आणि नाही तर मालमत्ता मालकाला परत दिली जाते. न्यायालयाने मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिल्यास, मालमत्तेवर सरकारचा अधिकार बनतो. अनेक वेळा न्यायालय मालमत्तेच्या मालकाला काही दंड ठोठावून मालमत्ता परत करते.