हज यात्रेसाठी भारतात कशी आणि का सुरू झाली सबसिडी?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी बंद करण्यात आली आहे. यावर संमिश्र प्रतिक्रिया बघायला मिळत आहेत. पण हे सगळं होत असताना यातील काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चाच केली जात नाहीये. 

मुस्लिमांनी सबसिडी मागितलीच नाही

बीबीसी हिंदीने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतात मुस्लिमांनी हज यात्रेसाठी कधीही सबसिडीची मागणी केली नव्हती. जवळपास सगळ्याच मोठ्या नेत्यांनी सबसिडी बंद करण्याची मागणी वेळोवेळी केली आहे.  

अनेक वर्षांपासून हज सबसिडी मुस्लिम समुदायाला थेट दिली जात नाही. भारत सरकार सौदी अरब उड्डाणासाठी विमानाच्या तिकीटावर एअर इंडियाला सबसिडी देत होते. प्रत्येक हज यात्रेकरूसाठी सरकारकडून १० हजार इतकी रक्कम ठरवण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात ही रक्कम हज यात्रेकरूंना कधीही दिली गेली नाही तर थेट एअर इंडियाला स्थानांतरित करण्यात आली.

यासाठी सबसिडी...

या आर्थिक मदतीचा उपयोग हज यात्रेसाठी नाहीतर एअर इंडियाचं ओझं कमी करण्यासाठी केला गेला. जेव्हा ही सुरूवात झाली त्यावेळी तेल संकटामुळे हज यात्रा महागडी झाली होती आणि विमानाचे भाडे खूप वाढले होते. त्यामुळे ही सबसिडी दिली जात होती. पण पुढे इंदिरा गांधी यांनी मुस्लिमांना सूट दिल्याचं चित्र या सबसिडीवरून रंगवल्याचं बोललं जातं. 

बळजबरीचा सबसिडी

महत्वाची बाब म्हणजे हज यात्रेकरू यात्रेला जाण्यापूर्वी हे निश्चित करतात की, ज्या पैशांनी ते हज यात्रेला जाताहेत ते कर्ज किंवा व्याजातून जमा केलेले नसावेत. हज यात्रा एक पवित्र कार्य असून जे मुस्लिम आर्थिक रूपाने, आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम आहेत त्यांच्यासाठी आयुष्यात एकदा ही यात्रा अनिवार्य आहे. त्यामुळे सरकारकडून ही छोटीशी रक्कम घेण्याचा मुद्दाच नाहीये. 

मदत घेणे शरियतच्या विरूद्ध 

जमात उलेमा ए हिंदचे महासचिव मौलाना महमूद मदनी यांनी २००६ मध्ये घोषणा केली होती की, ‘हज यात्रेसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत घेणे शरियतच्या विरूद्ध आहे. कुराणानुसार, केवळ तेच मुस्लिम हजला जाऊ शकतात, जे तरूण आहेत, आर्थिक रूपाने सक्षम आणि निरोगी आहेत. मुस्लिम हज सबसिडीच्या बाजूने नाहीये. आम्ही या सबसिडीला एअर इंडियाला किंवा सौदी एअरलाईन्सला सबसिडी असे मानतो, मुस्लिमांसाठी नाही. हे केवळ सामान्य आणि साधारण मुस्लिम मतदारांना दाखवण्यासाठी केलं गेलंय की, आम्ही तुमचा फायदा करतो आहोत’.

एकूण किती सबसिडी दिली जाते?

सुप्रीम कोर्टाने हज सबसिडी बंद करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारला हे दहा वर्षात पूर्ण करण्याचे सांगितले. आपल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाला आढळले की, सबसिडीची रक्कम प्रत्येक वर्षी वाढत आहे आणि ही रक्कम १९९४ मध्ये १० कोटी ५१ लाखांहून वाढून २०११ मद्ये ६८५ कोटी इतकी झाली. २०१२ मध्ये ८३६.५६ कोटी, २०१३ मध्ये ६८०.०३ कोटी, २०१४ मध्ये ५३३ कोटी, २०१५ मध्ये ५२९.५१ कोटी आणि २०१६ मध्ये ४०५ कोटी रूपये देण्यात आली.