भावना लोखंडे, झी मीडिया : राज्यातल्या बहुचर्चित अशा अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल (andheri bypoll election) आज जाहीर झालाय. निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या (shivsena uddhav balasaheb thackrey) नेत्या ऋतुजा लटके (rutuja latke) या 66 हजार 247 मतांनी विजयी झाल्यात. तर नोटाला (NOTA) त्याखालोखाल दुसऱ्या पसंतीची 12 हजार 776 मतं मिळालीयत. पण या मतमोजणीत खरा सामना रंगला तो ऋतुजा लटके आणि नोटाला मिळालेल्या मतांमध्ये. यानिमित्तानं नोटा हा सर्वत्र चर्चेचा विषय बनलाय. मात्र नोटा (NOTA) म्हणजे नेमकं काय? मतदानावेळी (Voting) नोटाचं काय महत्त्व आहे? जाणून घ्या.


नोटा म्हणजे काय?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

NOTA म्हणजे 'None of the Above' मतदान करताना आपल्याला EVM (Electronic Voting Machine) मशीनमध्ये नोटा हा पर्याय देखील दिला जातो. जर यादींमध्ये दिलेल्या उमेदरावांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल तर तुम्ही नोटाचा पर्याय निवडू शकता. म्हणजेच EVM मशीनमध्ये सर्वात खाली दिलेल्या नोटा बटणावर क्लिक करून उमेदवारांबाबत नापंसती दर्शवू शकता.  नोटा हा असा पर्याय आहे, ज्यातून तुम्ही उमेदवारांबद्दल असलेली नाराजी व्यक्त करु शकता किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षावर विश्वास उरला नसल्याचं दाखवून देऊ शकता.


नोटाचा इतिहास काय?


सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2013मध्ये सर्वात आधी नोटाचा वापर झाला. त्यानंतर जानेवारी 2014 मध्ये NOTA च्या तरतुदीबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली. प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्याचा अधिकार आहे, तसाच कोणत्याही उमेदवाराला मत न देण्याचा देखील अधिकार असल्याचं, सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं. हा आदेश सर्व निवडणुकांसाठी आहे, तो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही निवडणुकांना लागू असेल. या निर्णयाला राजकीय पक्षांनी प्रचंड विरोध दर्शवला. 


छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश, दिल्ली या ठिकाणी झालेल्या मतदानावेळी नोटाचा वापर झाला होता.  2017 मध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये नोटाला अधिकाअधिक मतदारांचा प्रतिसाद मिळाला होता. या निवडणुकीत तब्बल साडेपाच लाख मतदारांनी नोटाला मत दिली होती. 2018 मध्ये कर्नाटक निवडणुकीमध्ये साडेतीन लाख मतदारांनी नोटाचा पर्याय निवडला. यामुळे सात विधानसभा मतदारसंघांतील निकालावर त्यांचा थेट परिणाम झाला होता. मध्य प्रदेशात साडेपाच लाख मतदारांनी नोटाचा पर्याय वापरला, ज्याचा थेट परिणाम तब्बल 23 विधानसभा निकालांवर झाला. राजस्थानमध्ये साडेचार लाख मतदारांनी नोटाला मत दिलं. याचा 15 मतदारसंघांतील निकालांवर थेट परिणाम झाला. छत्तीसगडमध्ये जवळपास तीन लाख मतदारांनी नोटाचा वापर केल्याने आठ मतदारसंघांतील निकालांवर थेट परिणाम झाला.


नोटाआधी काय होतं?


नोटाचा पर्याय येण्यापूर्वी ही मतदारांना मत न देण्यचा अधिकार होता. भारताच्या निवडणूक आचारसंहिता (Conduct of election rules), 1961च्या कलम 49 (o) अंतर्गत मतदार 17A नंबरचा फॉर्म भरत असत. या फॉर्ममध्ये आपला मतदार यादीतला क्रमांक लिहिला जात होता. यावरून कोणत्याच उमेदवाराला आपली पसंती नाही असं सांगण्यात येतं असे. त्यानंतर फॉर्मवर निवडणूक अधिकारी आपली सही करून मतदाराची ही सही त्या ठिकाणी घेत असे.