RBI ची Tokenization सिस्टीम काय आहे? ज्यामुळे ATM कार्ड संबधीत नियम बदलले, जाणून घ्या

मुंबई : आरबीआयने बुधवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, लॅपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट घड्याळे किंवा बँड आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) उपकरणे इत्यादी टोकनच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. RBI ने सांगितले की, असे करण्यामागचे त्यांचे उद्धिष्ट आहे की, यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा आहे. 

आरबीआयने जानेवारी 2019 मध्ये टोकनायझेशन-कार्ड  (Tokenisation – Card Transactions) व्यवहारांबाबत आपली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, ज्यामध्ये अधिकृत कार्ड नेटवर्कने कोणत्याही टोकन मागणाऱ्याला (Token Requestor) कार्ड टोकनायझेशन सेवा पुरवायला  (Card Tokenisation services)  हवी होती. आता ते कसे कार्य हे समजून घ्या.

कार्डधारकाला त्याच्या कार्डचा तपशील कोणत्याही थर्ड पार्टी अ‍ॅपसह (उदा. फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप, कॅब सेवा कंपन्यांचे अ‍ॅप) शेअर करण्याची गरज नाही. पूर्वी, हे करून, वापरकर्त्याला या वेबसाइट्स किंवा अ‍ॅप्सवर कार्डचा डेटा सेव्ह करायला लागत होता, ज्यामुळे पैसे चोरी होण्याची भीती होती.

आता ही टोकन सेवा ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. ते घेण्यासाठी त्यांच्यावर कोणतेही दडपण किंवा जबरदस्ती केली जाणार नाही किंवा बँका/कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांकडून ते सक्तीने लागू केले जाणार नाही.

या सेवांसाठी कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्या तृतीय पक्ष अ‍ॅप डेव्हलपरसोबत टोकन सेवेसाठी करार करू शकतात. परंतु त्यासाठी त्यांना या सर्व कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

ग्राहकांसाठी काय बदलले ते जाणून घ्या

ग्राहकांना याचा थेट फायदा होईल-ग्राहकांना संपर्कविरहित, क्यूआर कोड किंवा अ‍ॅप-मधील खरेदीसारख्या कोणत्याही सेवेसाठी नोंदणी आणि डी-रजिस्ट्रेशन करण्याचा अधिकार असेल. ही सुविधा आता लॅपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट घड्याळे किंवा बँड आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) उपकरणांवर उपलब्ध असेल.

टोकनाइज्ड कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारासाठी, ग्राहक प्रत्येक व्यवहाराची मर्यादा तसेच दैनंदिन व्यवहाराची मर्यादा निश्चित करू शकतो. त्यानंतर व्यवहार मर्यादेपेक्षा जास्त करू शकत नाही.

कार्ड जारी करणारी कंपनी हे सुनिश्चित करेल की, ग्राहक अनधिकृत व्यवहार टाळण्यासाठी ओळखलेल्या डिव्हाइस (मोबाईल/टॅब्लेट) च्या नुकसानीची तक्रार लवकरात लवकर नोंदवेल. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, टोकन व्यवहार प्रणाली दरम्यान होणाऱ्या सर्व व्यवहारांसाठी कार्ड पेमेंट कंपनी जबाबदार असेल

रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कार्डसाठी टोकन सेवा सुरू करण्यापूर्वी अधिकृत कार्ड पेमेंट नेटवर्कला ठराविक कालावधीत ऑडिट सिस्टम लावावी लागेल. हे ऑडिट वर्षातून एकदा तरी केले पाहिजे.