रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशात सत्ता स्थापनेसाठी भाजप जोरदार हालचाली करत आहे. शिवराज सिंग चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर कोरोना व्हायरसमुळे फ्लोअर टेस्ट घेता येणार नसल्याचं काँग्रेसने कारण पुढे केले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने कमलनाथ सरकार आणि विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे. त्याला कमलनाथ काय उत्तर देतात, ते पहावं लागेल. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मध्य प्रदेशात सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत तर काँग्रेसनेही कोरोनाचे कारण पुढे करत १० दिवसांसाठी सभागृह तहकूब केले आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसने आता कोरोनाचा आधार घेतलाय असंच म्हणावं लागेल. यावर भाजपने मात्र, कमलनाथ यांना रणछोडदास उपमा दिलीय. शिवराज सिंग चौहान म्हणाले, कमलनाथ रणछोडदास आहेत. त्यांचे सरकार कोरोना व्हायरस पण वाचवू शकत नाही.


कमलनाथ अल्पमतात असून सरकारकडे बहुमत गमावल्यामुळे काँग्रेसकडे सरकार चालवण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा शिवराज सिंग चौहान यांनी केलाय. तसेच तात्काळ फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायलयात केली आहे.


यापूर्वी अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

२०१९ : महाराष्ट्र: शिवसेना विरूद्ध भारत सरकार प्रकरण. यात सर्वोच्च न्यायालयानं २४ तासांत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले.
२०१७ : गोवा : फ्लोअर टेस्ट घेतली तर सर्व शंका दूर होतील आणि फ्लोअर टेस्टचा जो परिणाम येईल त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास वृद्धींगत होईल.
२०१६ : अरुणाचल प्रदेश : मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावल्याने राज्यपालांना वाटत असेल तर राज्यपाल फ्लोअर टेस्ट देण्याचे निर्देश देण्यासाठी स्वतंत्र आहेत.
१९९४ : के एस आर बोम्मई विरूद्ध भारत सरकार. : २४ तासांत फ्लोअर टेस्ट घ्यावी.


मागील प्रकरणांचा आढावा घेतला तरी सर्वोच्च न्यायालय फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगू शकते. करोनाचे कारण पुढे केले असले तरी खबरदारी घेत महत्त्वाचे कार्य म्हणून फ्लोअर टेस्ट घेण्यास कोर्ट सांगू शकते. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे वकील ॲड यतीन जगताप म्हणाले, ‘’करोनाचे कारण सांगून फ्लोअर टेस्ट पासून पळवाट काढता येणार नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रकरणात २४ तासात फ्लोअर टेस्टचे आदेश दिले होते. यावेळेस पण तशीच पुनरावृत्ती होईल.’’ 


वास्तविक राज्यपालांनी १४ मार्च रोजी कमलनाथ यांना १६ मार्च रोजी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु रविवारी रात्री (१५ मार्च) कमलनाथ यांनी राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट घेणार नसल्याचे सांगितले. त्यासाठी करोना संसर्ग होत असल्याचे कारण दिले. त्यानंतर राज्यपालांनी अभिभाषण न करताच विधानभवानूत निघून गेले. दरम्यान राज्यपाल लालजी टंडन यांनी पुन्हा कमलनाथ यांना पत्र लिहून १७ मार्च रोजी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले. अन्यथा सरकारने बहुमत नसल्याचे सिद्ध होईल असेही राज्यपालांनी सांगितले. दरम्यान, काॅंग्रेसच्या १६ आमदारांना भाजपने ओलिस ठेवल्याचा आरोप कमलनाथ यांनी केलाय. 


यावरून आता राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा संघर्ष दिसून येत आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी २६ मार्च पर्यंत सभागृह तहकूब केले तर राज्यपालांनी १७ मार्च रोजी बहुमत सुद्ध करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय १८ मार्च रोजी सुनावणी घेणार आहे. त्यावेळी फ्लोअर टेस्ट पुढे ढकलण्यासाठी करोना वायरसचे कारण ग्राह्य धरणार का हा कोर्टासमोर मुद्दा आहे. कोर्ट  काय निकाल देतंय याकडे लक्ष आहे. कोरोना व्हायरसमुळे कमलनाथ सरकार वाचणार का, हे पहावं लागणार आहे.