लग्न केलं म्हणून महिलांना नोकरीवरून काढता येतं का? सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारलाच झापलं

Women Rights : सर्वोच्च न्यायालयानं आतापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर निकाल देत, सुनावणीदरम्यान भल्याभल्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्याचं काम केलं आहे. सरकारही यातून सुटलं नाहीये.

Women Rights : सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवत भारतीय लष्कर आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. जवळपास 30 वर्षांपूर्वी सेलिना जॉन यांची निवड लष्करामध्ये परिचारिका म्हणून झाली होती. दिल्लीतील आर्मी रुग्णालयात त्या ट्रेनी म्हणून रुजू झाल्या आणि यादरम्यान त्यांचा विवाह लष्करी अधिकारी मेजर विनोद राघवन यांच्याशी झाला. 1988 मध्ये सेलिना यांना नोकरीवरून काढण्यात आलं आणि त्याच प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायानं नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय देत लष्कर आणि केंद्राला खडसावलं. 

लग्न झालं म्हणून महिलांना नोकरीवरून काढता येणार नाही... 

महिलांचं लग्न झालं म्हणून त्यांना नोकरीवरून काढता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. लग्न झालेल्या महिलांना नोकरीवरून काढण्यासाठीचे नियम घटनाबाह्य आणि पितृसत्ताक आहेत असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. सदर निर्णय मानवी प्रतिष्ठेला, न्याय्य वागणुकीचा अधिकार कमी करतो असं ठाम मत न्यायालयानं मांडत हे लिंगभेद आणि असमानतेचं मोठं प्रकरण असल्याच्या शब्दांत न्यायालयानं लष्करासह केंद्रालाही खडसावलं. 

हेसुद्धा वाचा : ...तर पैसे कापले जाणार; Indian Railway च्या कन्फर्म तिकीटाबाबत नवा नियम 

कोणत्या अटींच्या आधारे सेलिना यांना नोकरीवरून काढलं? 

1977 च्या काही लष्करी अटीशर्तींनुसार नर्सिंग सर्व्हिसनं हा निर्णय घेतला होता. लग्न करणं, सेवेसाठी अयोग्य असणं, गैरवर्तन करणं अशा कारणांनी एखाद्या महिलेला नोकरीवरून काढता येऊ शकत होतं. हा नियम फक्त महिलांनाच लागू होता. या लिंगभेदी निर्णयासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान, महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या लग्नामुळं नोकरीवरून काढणं हा नियमच घटनाबाह्य असल्याची स्पष्टोक्ती न्यायमूप्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं केली.