राज्यभरातील २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण मिळणार

दीपक भातुसे, झी मीडिया, नागपूर :  २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळण्याचे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. 

कधीपर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण 

आज झोपडपट्टी सुधारणा विधेयकाला विधानसभेत मंजूरी देण्यात आली.  त्यानुसार २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. मात्र मुंबईत नोकरीनिमित्त आलेले हजारो लोक झोपड्यात राहतात. त्यामुळे २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या झोपडी धारकांना घरकूल दिले जाणार आहे. 

यामुळे आता मुंबईतील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. 

घर दिले जाणार

मुंबईत एसआरएच्या योजना होत नाहीत, कारण ३० टक्केच पात्र रहिवाशी अनेक ठिकाणी आहेत.  त्यामुळे २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घर दिले जाईल.  जिथे शक्य असेल तिथल्या एसआरए प्रकल्पात त्यांना घर देणार, शक्य नसेल तरच इतर ठिकाणी पुनर्वसन होईल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले. 

महत्त्वाचे मुद्दे 

२०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळण्याचे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत मंजूर
- झोपडपट्टी सुधरणा विधेयक विधानसभेत मंजूर 
- २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय आहेच
- मात्र मुंबईत नोकरीनिमित्त आलेले हजारो लोक झोपड्यात राहतात 
- त्यामुळे २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या झोपडी धारकांना घरकूल दिले जाणार आहे
- मुंबईत एसआरएच्या योजना होत नाहीत, कारण ३० टक्केच पात्र रहिवाशी अनेक ठिकाणी आहेत
- त्यामुळे २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घर दिले जाईल
- जिथे शक्य असेल तिथल्या एसआरए प्रकल्पात त्यांना घर देणार, शक्य नसेल तरच इतर ठिकाणी पुनर्वसन होईल