Administrator of the government : जिल्हा परिषद असोत वा महापालिका.. झेडपी सदस्य किंवा नगरसेवकाच्या हातून कारभार हाकला जातो. महानगरं आणि शहरी भागातील रहिवाशांना नागरी आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. मात्र, राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारातून लोकप्रतिनिधीच हद्दपार झाल्याचं चित्र आहे. निवडणुकाच होत नसल्यानं जिल्हा परिषद असोत ते महापालिका सर्वच्या सर्व कारभार नोकरशहांच्या हाती गेल्याचं चित्र आहे. 


लोकप्रतिनिधी हद्दपार, प्रशासकच 'सरकार'


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

29 पैकी 27 महापालिकांमध्ये प्रशासक आहेत.  धुळे, अहमदनगर महापालिकांची मुदत डिसेंबर अखेर संपणार आहे.  जानेवारीपासून 29 पैकी 29 महापालिकांमध्ये प्रशासकराज सुरु होणार आहे.  राज्यात सध्या 385 पैकी 257 नगरपालिका नगरपंचायती, 34 पैकी 26 जिल्हा परिषदा आणि 351 पैकी 289 पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज आहे.


दोन वर्षांपासून 27 महापालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत


दोन वर्षांपासून 27 महापालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. जालना आणि इचलकरंजी या दोन महापालिका नवीन आहेत. या दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. स्थापनेपासूनच महापालिका प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत.. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार नोकरशहांच्या हाती 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार नोकरशहांच्या हाती जाण्यामागे अनेक कारणे आहेत. रखडलेल्या निवडणुका हे प्रमुख कारण आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात विविध याचिका आहेत. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात की नाही याबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत.  याचिकांवर अंतिम निकाल आल्याशिवाय निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करु शकत नाही.  लोकांमधून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हाकतात. लोकांच्या प्रश्नांची जाण त्यांना असते म्हणून लोकांमधून निवड होण्याची तरतूद आहे. हीच लोकशाही रचना आहे. मात्र प्रशासकांच्या नियुक्तीमुळे प्रशासनाचा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून होणारा जनतेशी संपर्क-संवाद थांबलाय. आशा करुयात सुप्रीम कोर्टातील याचिकांवर लवकर निकाल येईल आणि कोंडी फुटेल.