Nagpur-Ratnagiri National Highway : हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग (Maharashtra Samruddhi Mahamarg) वाहतुकीला खुला करण्यात आला आहे. शिर्डी ते नागपूरपर्यंत हा महामार्ग (Samruddhi Mahamarg ) खुला झाला आहे. आता नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला युद्ध पातळीत सुरुवात झाली आहे. या चौपदरीकरणामध्ये ज्या शेतकऱ्यांची जमीन गेली त्यांचासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणा 74 किलोमीटरमधील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील (kolhapur news) आंबा ते चोकाक गावातील शेतकऱ्यांची जमीन यात येते. अनेक शेतकऱ्यांना या जमिनीचा मोबदला मिळाला नव्हता. त्यामुळे हे शेतकरी चिंताग्रस्त होते. अशातच सरकारने लवकरात लवकर हा निधी देण्याच मानस केला आहे. जमिनीच्या मोबदल्यात 850 कोटी रुपयांचा निधी विशेष भूसंपादन विभागाकडे वर्ग करण्यात आला.


या गावांचा समावेश 


रत्नागिरी ते नागपूर या मार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी (Nagpur-Ratnagiri National Highway) चार टप्प्यांत जमीन संपादित करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात आंबा ते पैजारवाडी या दरम्यानची जमीन येतं. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पैजारवाडी ते चोकाक या गावातील जमीन आहे. यातील पहिल्या टप्प्यासाठी 467 हेक्टर, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी 152 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. यातील पहिल्या टप्प्यासाठी निधीचे वाटप झाले आहे. मात्र, उर्वरित संपादित जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी निधीच न आल्याने जमीन संपादनाचे काम  रखडले होते. आता सोमवारी (26 डिसेंबर 2022) शेतकऱ्यांना हा निधी देण्यात येणार आहे. 


मिळालेल्या 850 कोटी रुपये निधीपैकी आंबा ते पैजारवाडी या मार्गासाठी 417 कोटी, तर तर पैजारवाडी ते चोकाकपर्यंतच्या मार्गासाठी 435 कोटी रुपये मिळणार आहेत.


समृद्धी महामार्गावर स्पीड लिमिट 


समृद्धी हायवेवर आता गाडी चालवण्यासाठी स्पीड लिमिट निश्चित करण्यात आले आहे. (Mumbai-Nagpur expressway speed limit) त्यामुळे अपघाताला आळा बसणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा गाड्या दीडशे किलोमीटर प्रति तास वेगाने धावतील हे  लक्षात ठेऊन बांधण्यात आला होता. पण महामार्ग सुरु झाल्यापासून अपघात आणि टायर फुटण्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे ही वेगमर्यादा आता ताशी 120 किलोमीटर प्रतितास निश्चित करण्यात आली आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.