मुख्यमंत्री, मंत्री, आएएस अधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार; अण्णा हजारेंच्या लढ्याला यश

लैलेश बारगजे, झी मीडिया, अहमदनगर : मुख्यमंत्री, मंत्री, आयएएस अधिकारी लवकरच लोकायुक्तांच्या(Lokayukta ) कक्षेत येणार आहेत. तब्बल नऊ बैठकींनंतर लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात हा मसुदा मांडला जाण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे(Anna Hazare ) यांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले असून सरकारने प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरु केली आहे.  

अण्णा हजारे यांनी 2011 साली दिल्लीत आंदोलन केले. यानंतर केंद्र सरकारनं देशात लोकपाल कायदा लागू केला. त्यानुसार राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा असावा अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. यासाठी 2019 साली त्यांनी राळेगणसिद्धी इथं सात दिवस उपोषण केलं होते. 

तत्कालीन फडणवीस सरकारने लेखी आश्वासन देत यासाठी संयुक्त मसुदा समिती गठित केली होती. या समितीच्या आतापर्यंत 9 बैठका पार पडल्या त्यानंतर लोकायुक्त कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.  अण्णा हजारे यांच्या एक तपाच्या संघर्षानंतर राज्यात लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा अखेर तयार झाला आहे.  मुख्यमंत्री आणि वर्ग एक अधिकारी देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत असतील. आता लवकरच लोकायुक्ताची नियुक्ती होईल आणि राज्यातील भ्रष्टाचार दूर होईल असा विश्वास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केला आहे.

या कायद्यासाठी 2011 पासून संघर्ष करावा लागला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दोन वेळेस उपोषण करावे लागले. त्यानंतर मसुदा समिती तयार झाली सरकार बदलल्यानंतर ठाकरे सरकार या कायद्या बाबत उदासीन होते. अखेर पुन्हा सत्ता बदल झाल्यानंतर मसुदा पूर्ण झाला असून लवकरच लोक आयुक्ताची नियुक्ती होईल असा विश्वास व्यक्त करत अण्णा हजारे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.