राज्य सरकारविरोधात एपीएमसीत कडकडीत बंद

नवी मुंबई : राज्य शासनाने बाजार समित्या बद्दल काढलेल्या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याविरोधात आज मुंबई बाजार समितीत कडकडीत बंद पाळण्यात आला. दरम्यान, याआधी देखील फळे-भाजीपाला नियमन मुक्त करून शासनाने शेतकऱ्यांना आपला माल थेट ग्राहकांना विकण्याची मुभा दिली. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी थेट माल विक्रीस पाठवत नाही, असे व्यावारी वर्गाचे म्हणणे आहे. दरम्यान, राज्य  शासनाने २५ ऑक्टोबर रोजी अद्यादेश काढून बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित केल्याने याचा फटका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बसत आहे.

बाजारसमित्या नियमन मुक्त केल्याने, व्यापारी, माथाडी यांच्याबरोबर शेतकऱ्यांचे देखील नुकसान होत आहे. शासनाने दोन लाखांच्या आतील रोखीने व्यवहार करण्यास निर्बंध घातल्याने शेतकरी आणि अडते यांना त्रास होईल त्याचप्रमाणे अडत आठ रुपयांवरून सहा रुपयांवर आणली असल्याने या अटी बदलण्यात यावा तसेच माथाडी कायद्यात केलेले बदल मागे घ्यावेत आदी मागण्यांसाठी आज मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद ठेवण्यात आली होती.

याआधी देखील फळे-भाजीपाला नियमन मुक्त करून शासनाने शेतकऱ्यांना आपला माल थेट ग्राहकांना विकण्याची मुभा दिली. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी थेट माल विक्रीस पाठवत नाही. व्यापाऱ्यांच्यामार्फत आजही माल मार्केटमध्ये येत आहे. यात ३० टक्के माल शेतकऱ्यांचा तर ७० टक्के माल हा व्यापाऱ्यांचा आहे. यामुळे नियमन मुक्त  केले असले तरी  याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. उलट बाजार समितीत पाठवलेला शेतकऱ्यांचा माल हा ग्राहकावीणा पडून  राहतो. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. फळे - भाजीपाला प्रमाणे दाणा आणि मासाला मार्केट देखील नियमन मुक्त केल्याने याचा थेट परिणाम व्यापारावर होत आहे, असा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला.

राज्यशासनाच्या नव्या धोरणानुसार माथाडी वर्गाची रोजीरोटी जाणार आहे. तसेच माथाडी कायद्यात बदल करण्याची मागणी माथाडी नेत्यांनी केली आहे. सरकार शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्यासाठी काम करत नाही. बड्या उद्योजकांसाठी काम करत असल्याचा आरोप माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. शेतीमालाच्या विक्री व्यवहारावर खरेदीदाराकडून ८ टक्के कमिशन  घेण्यात येत होते. परंतु  नवीन अध्यादेशात नाशवंत शेतीमालाच्या, विक्रीसाठी लागणाऱ्या खर्चासह कमिशन ६ टक्के असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मुंबईसारख्या शहरामध्ये शेतीमालाच्या विक्रीसाठी लागणाऱ्या सेवा सुविधा पुरवण्याचा खर्च हा इतर शहरांपेक्षा अधिक असल्याने शासनाने २५ ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेअडत घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे विक्रीव्यवस्थेतील सेवांसाठी ६ ऐवजी ८ टक्के शुल्क आकारण्याबाबतचा बदल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.