`मुख्यमंत्री फडणवीस राजीनामा देऊन विधानसभा बरखास्त करणार`
राज्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र होणार?
नितेश महाजन, झी मीडिया, औरंगाबाद : मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस २८ तारखेला विधानसभा बरखास्त करतील आणि राजीनामा देतील, त्यामुळे राज्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र होतील, असा भाकीत वजा अंदाज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलाय. गुरुवारी औरंगाबामधील जाहीर सभेत बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलंय.
त्याचबरोबर प्रकाश आंबेडकरांसोबत जागा वाटपाची बोलणी सुरु असून, मतांचं विभाजन होऊन भाजपाला फायदा होईल असं कोणतही काम करू नका, असा सल्लादेखील त्यांनी सहकारी पक्षांना आणि कार्यकर्त्यांना यावेळी दिलाय.
'अबकी बार आपटी मार'
भाजप नेते भक्षक असून यांच्यापासून लोकांच्या पोरीबाळी काय सुरक्षित राहणार, असं म्हणत 'भाजपवालोंसे बेटी बचाव म्हणण्याची वेळ आल्याची' टीका अशोक चव्हाण यांनी केली. गल्ली-बोळातले चौकीदार देशाच्या चौकीदारामुळे बदनाम झालेत... पण हे गल्लीबोळातले चौकीदार चोर नाही तर देशाचा चौकीदारच चोर आहे, असं म्हणत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला. लोकशाहीत विरोधकांना कुत्र्या-मांजराची उपमा दिली जात असेल तर हीच कुत्रे-मांजर तुमच्या गळ्याचे लचके तोडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिलाय.
२८ फेब्रुवारीला राज्य सरकार बरखास्त होऊन निवडणुकांची घोषणा होणार आहे... त्यामुळे तयारीला लागा अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना दिलीय. 'अबकी बार आपटी मार' असं जनतेला आवाहन करतानाच भाजप सरकार सत्तेतून जात नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय.
१९९९ सालीही विधानसभा सहा महिने अगोदरच बरखास्त
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा भाजपचा मानस याआधीही पक्षाकडून व्यक्त करण्यात आला होता. त्याची सुरुवात आणि चाचणी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीवेळीच महाराष्ट्रातील विधासभा निवडणूक घेऊन होऊ शकते, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जातोय. याआधीही १९९९ साली लोकसभा निवडणुकांच्यावेळीच विधानसभेच्याही निवडणुका घेण्यासाठी सहा महिने अगोदरच विधानसभा बरखास्त करण्यात आली होती. त्यावेळी नारायण राणे हे मुख्यमंत्रीपदी होते. सोनियांच्या विदेशी मुळाच्या मुद्यावर टीका केल्यानं पक्षानं त्यांच्यावर कारवाई करत काँग्रेसमधून काढून टाकलं होतं... काँग्रेस दुभंगली होती. याचाच फायदा भाजपला होऊ शकतो, हे ओळखून भाजप नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी सहा महिने अगोदरच विधानसभा बरखास्त करण्याचा विचार शिवसेनेसमोर ठेवला होता. मात्र, १९९९ साली लोकसभा निडवणुकीत राज्यात अटलबिहारी सरकारच्या बाजुनं मतं पडली... तर विधानसभा निवडणुकीत मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार निवडून आलं होतं.