COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना महापालिकेचं चालू आर्थिक वर्षाचं बजेट तब्बल १ हजार ८६४ कोटींपर्यंत फुगवण्यात आलं. सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता महिन्याला सरासरी केवळ तीन कोटींचीच बिलं महापालिका कंत्राटदाराला देऊ शकते. त्यामुळे बजेटमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या सुमारे एक हजार कोटींच्या कामांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालं आहे.


औरंगाबाद महापालिका तिजोरीत गेल्या काही वर्षांपासून खडखडाट आहे. जीएसटीची शासनाकडून मिळणारी ठराविक रक्‍कम वगळली तर कर्मचाऱ्यांचं वेतन करण्यासाठी सुद्धा औरंगाबाद महापालिका हतबल असल्याचं चित्र आहे. असं असताना दरवर्षी अर्थसंकल्प फुगवून विकासकामांचं गाजर जनतेला दाखवायचं काम औरंगाबाद महापालिका करतेय. त्यामुळे यंदाचं बजेट आधीच प्रशासनानं फुगवलं आहे. त्यात स्थायी समितीने अडिचशे कोटींची वाढ केल्यानं बजेट १ हजार ४७५ कोटी ८७ लाखांवर गेलं. स्थायी समितीनंतर सर्वसाधारण सभेनंही त्यात २८८ कोटी ८० लाखांची भर टाकून कहर केला.


याकरता अवाच्या सव्वा उत्पन्नाचं उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आलं आहे. प्रत्यक्षात सुमारे एक हजार कोटींनी बजेट फुगवल्यानं आता ही कामं होणार तरी का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या विकासकामांची तब्बल ७५० कोटींची देणी महापालिकेला द्यायची आहेत. या सगळ्यातून विकास साधायचा असल्याचं महापौर सांगतात.


मात्र उत्पन्न नसताना इतका खर्च शक्य आहे का या प्रश्नावर महापालिका आयुक्तही निरूत्तर झाले. मात्र मालमत्ता कराची वसूली वाढवणार आणि विनाकारण खर्च कमी करून मेळ साधणार असं ते सांगताय.


फक्त मालमत्ता कर आणि विनाकारण खर्च कमी करून हे भरून निघणार नाही, तरी सुद्धा इतक्या मोठ्या आकड्यांचं बजेट कशासाठी. शहराची अवस्था बकाल आहे, त्यात फक्त स्वप्नरंजन करून काय साध्य होणार हाच प्रश्न आहे.