भाजप मंत्री पंकजा मुंडे यांना कोर्टाचा जोरदार दणका

औरंगाबाद : राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. २५ / १५ योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी इतरत्र वळवता येणार नाही, असं सांगत, न्यायालयानं ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच न्यायालयाने हा निधीसार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करता येणार नाही असे सांगत फटकारले आहे.

ग्रामविकास विभागामार्फत ग्राम पंचायतींना विकासकामांसाठी २५ / १५ अंतर्गत निधी दिला जातो. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या परळी मतदारसंघातल्या ग्रामपंचायतीला याचपद्धतीने  ६ कोटींचा निधी देण्यात आला होता. त्या निधीतून विविध विकास कामेही सुरु झाली होती. मात्र एक वर्षानंतर पंकजा मुंडे यांनी नवा अध्यादेश काढून हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला होता. 

त्याविरोधात वाघ बेटसह इतर ग्रामपंचतीनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर नाययलायने ग्रामविकास विभागाचा हा निर्णय रद्द ठरवत असा आदेश काढणे कायद्याला धरून नाही, असे स्पष्ट करीत ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.