पुणे : नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून स्थानबद्ध असलेल्या सुधा भारद्वाज, वर्णन गोन्साल्वीस, अरूण फरेरा यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झालाय. पुणे सत्र न्यायालयाने या तिघांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सध्या हे तिघेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानबद्ध आहेत. या तिघांनी अटकपूर्व जामिनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पुण्याच्या सत्र न्यायालयात भीमा-कोरेगाव एल्गार परिषदेप्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या या तथाकथित माओवाद्यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी पार पडली. 


या तिघांनाही २८ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आलं होती. त्यानंतर त्यांना पुण्यात आणण्यात आलं होतं.


परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात या कारवाईला दिलेल्या आव्हानानंतर २६ ऑक्टोबरपर्यंत या तिघांसहीत आणखी दोन आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश कोर्टानं दिले होते. 


भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणात पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. भारद्वाज, गोन्साल्विस आणि परेरा यांच्यासोबतच गौतम नवलखा आणि वरवरा राव यांनाही अटक झाली होती.


इतर दोन आरोपी म्हणजेच गौतम नवलखा आणि वरवरा राव यांच्या जामिनावर पुण्यात निर्णय होणार नाही. कारण नवलखा यांच्यावरची नजरकैद उठवण्याचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं १ ऑक्टोबर रोजी दिला होता. तर वरवरा राव यांनी पुणे पोलिसांच्या या कारवाईला हैदराबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. तिथं या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयातही आज सुनावणी
दरम्यान, एल्गार परिषद प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल केलीय. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. 


सुरेंद्र गडलिंगसह सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत, सुरेंद्र गडलिंग, शोना सेन या पाच आरोपींवर नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याचा पुणे सत्र न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.


उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं पुनरावलोकन करावं अशी याचिका राज्य सरकारने केलीय.