देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय; थेट नावातच केला बदल
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला दिनी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. फडणवीस यांनी आपल्या नावात बदल करण्याची घोषणा केली आहे.
Devendra Fadnavis : सर्वत्र महिला दिन उत्साहात साजरा झाला. सर्वत्र महिलांचा गौरव केला जात आहे. महिला दिनानिमित्त राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या नावामध्ये बदल केला आहे. नागपुर येथील कार्यक्रमात आपले मनोगत व्यक्त करताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.
दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात विविध कार्यक्रमांचे भूमिपूजन व लोकार्पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच नावात बदल करणार असल्याची घोषणा देखील केली. यापुढे फडणवीसांच्या नावात आईचं नावही वडिलांच्या नावासोबत लागणार आहे. यापुढे माझ नाव देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस असं असेल असं फडणवीस यांनी जाहीर केले.
राज्याचं चौथं महिला धोरण
जागतिक महिला दिनानिमित्त राज्य सरकारनं महिलांना विशेष भेट दिलीय. सरकारनं राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलात आणलं आहे. यात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबवणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता येण्यास मदत होणार असून महिला अधिक स्वावलंबी होतील असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.
महिलांना मिळणार मोठ्या सवलती
सर्व महिला हॉटेल्ससाठी स्थानिक करात 10 टक्के सूट
व्यावसायिक करात 10 टक्के सूट
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात 10 टक्के आरक्षण
महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी यात प्राधान्य
क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी 30 टक्के आरक्षण
आतापर्यंतच्या तीनही धोरणांपेक्षा चौथे महिला धोरण वेगळे आणि अंमलबजावणीवर भर देणारे असेल.
पेन्शनचे समान विभाजन
कामगाराच्या पेन्शनचे मृत्यूनंतर आई-वडील आणि पत्नी यांच्यात समान विभाजन करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे.
शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी मुलींमधील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी, या मुलींना शिक्षणात प्रवेश मिळण्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऊसतोड महिला कामगारांसाठी तरतूद
मासिक पाळीत ऊसतोडणीत गुंतलेल्या महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद