अमित जोशी, झी मीडिया, मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या जागावाटपासाठी सेना-भाजपची पडद्यामागे चर्चा सध्या सुरू आहे. या चर्चेसाठी पुढचे दोन दिवस महत्त्वाचे असणार आहेत. ही चर्चा नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर होणार याचा वृत्तांत 'झी 24 तास' च्या हाती लागला आहे. या वृत्तांतामध्ये युती करण्यासाठी शिवसेनेने भाजपसमोर ठेवलेल्या अटी समोर आल्या आहेत. शिवसेनेच्या या अटी मान्य केल्या तरच युती होणार आहे. केंद्रामध्ये जर पुन्हा सत्ता हवी असेल तर महाराष्ट्र जिंकणे हे भाजपचे लक्ष आहे. त्यामुळे भाजप शिवसेनेसमोर झुकते घेत असल्याचे गेले काही दिवसांपासून दिसत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


लोकसभेचा फॉर्मुला 


लोकसभेच्या जागावाटपाचा फॉर्मुला ठरवताना विधानसभा जागा वाटपाचा फॉर्मुलाही ठरवावा अशी शिवसेनेची इच्छा आहे. अर्थात भाजप याला तयार होतोय का ? हा प्रश्न आहे. तसेच लोकसभेचे जागावाटप करताना मागच्या लोकसभेत जिंकलेल्या जागा संबंधित पक्षाकडे कायम राहतील आणि हरलेल्या जागांमध्ये फेरफार करता येऊ शकेल असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.


विधानसभेचा फॉर्म्युला  


विधानसभा जागावाटपाच्या फॉर्म्युला अर्ध्या जागा शिवसेनेला मिळाव्यात अशी शिवसेनेची इच्छा आहे. मागची विधानसभा निवडणूक भाजप आणि शिवसेनेने वेगवेगळी लढली होती. त्यामध्ये भाजपच्या 122 आणि शिवसेनेच्या 63 जागा निवडून आल्या होत्या. साहजिकच भाजपचा वाटा किंवा मागणी यावेळेस मोठी असणार आहे. पण शिवसेनेला नेमकं हेच नको आहे. 288 पैकी 144 जागांवर शिवसेना दावा करत आहे. पण हा दावा भाजपला मान्य होतोय का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच 



कोणाच्या कितीही जागा जिंकलेल्या असतील तरी मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचाच असेल अशी शिवसेनेची भूमिका आहे अशी देखील चर्चा आहे. पण या चर्चेला दोन्ही पक्षांकडून अद्याप दुजोरा मिळाला नाही.


सेनेला गोंजारण्याचा प्रयत्न



भाजपला शिवसेनेशी नमते घेण्याशिवाय पर्याय राहीला नसल्याचे या सर्व घडामोडींमधून स्पष्ट होत आहे. कारण केंद्रामध्ये भाजपची सत्ता आणण्यासाठी राज्यात शिवसेनेची साथ ही घ्यावी लागणारच आहे. नुकत्याच झालेल्या बेस्टच्या संपातून देखील हे दिसून आले. या ऐतिहासिक शिवसेना थेट जबाबदार होती पण भाजपतर्फे त्याविरुद्ध चकार शब्दही काढण्यात आला नाही. तसेच 23 जानेवारीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या औचित्य साधत स्मारकासाठी 100 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. यातून शिवसेनेला गोंजारण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याची चर्चा आहे.