`स्वाभिमानाच्या विरोधात काम करणार नाही`; हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांचा भरकोर्टात राजीनामा
Bombay High Court : मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधिश रोहित बी देव यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने एकच खळबळ उडाली. न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या खोलीत राजीनामा जाहीर करण्याची ही पहिलीच घटना आहे
Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay HC) शुक्रवारी एक विचित्र घटना पाहायला मिळाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित बी. देव यांनी खचाखच भरलेल्या कोर्टात राजीनामा दिला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान रोहित बी. देव (Justice Rohit B Deo) यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा जाहीर केला. कोर्ट सुरू असताना रोहित बी. देव यांनी अचानक कोर्टात उपस्थित सर्व लोकांची माफी मागितली आणि नंतर आपण नोकरीचा राजीनामा देत असल्याचे सांगितले. त्यांचे हे बोलणे ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला. भर कोर्टात न्यायमूर्ती आपला राजीनामा जाहीर करतील याची स्वप्नातही कोणाला कल्पना नव्हती. तसेच, न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या खोलीत राजीनामा जाहीर करण्याची ही पहिलीच घटना आहे. अशा प्रकारची परंपरा यापूर्वी कधीच दिसली नव्हती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे (Nagpur bench) न्यायमूर्ती रोहित बी. देव यांनी राजीनामा दिला आणि माफीही मागितली. माझ्या मनात कोणाबद्दलही कटुता नाही. मला कोणाचीही वाईट पर्वा नाही. यासोबतच माझ्या बोलण्याने किंवा कृतीने कोणाचे मन दुखावले असेल किंवा कोणाला दुखावले असेल तर त्याबद्दल मी माफी मागतो, असेही रोहित बी. देव यांनी राजीनामा देताना म्हटलं.
मी माझ्या स्वाभिमानाच्या विरोधात काम करू शकत नाही, असेही रोहित बी. देव म्हणाले. मात्र, त्यांना कोणत्या गोष्टीचा राग आला याबाबत त्यांनी सांगितले नाही. न्यायमूर्ती रोहित बी. देव हे अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावणीच्या खंडपीठांचा भाग होते. माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या जीएन साईबाबाला डिस्चार्ज केल्यावर न्यायमूर्ती रोहित बी देव यांचे नाव चर्चेत आले होते. गेल्या वर्षी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ज्या खंडपीठाने साईबाबांना दोषमुक्त केले त्यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रोहित बी. देव हे निकाल देणाऱ्या नागपूर खंडपीठाचे सदस्य होते.
न्यायमूर्ती देव यांनी समृद्धी एक्स्प्रेस वे प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयालाही स्थगिती दिली होती. हे प्रकरणही चर्चेत आले होते. न्यायमूर्ती रोहित यांनी निर्णयात म्हटले आहे की, कंत्राटदारांबाबत सरकारने केलेला ठराव चुकीचा आहे.
न्यायमूर्ती रोहित बी. देव यांना 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यात आले होते. याआधी ते राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची निवृत्ती 4 डिसेंबर 2025 मध्ये होणार होती. मात्र अडीच वर्षांपूर्वीच रोहित बी. देव यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.