Bombay High Court Decision On Sex Before Marriage Case: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना लग्नाचं आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवण्यासंदर्भात महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. लग्नाचं आश्वासन देऊन शरीरसंबंध ठेवले आणि नंतर पालकांमधील मतभेदामुळे विवाह मोडल्यास त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. गौरव वानखेडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.


कोर्टाने काय म्हटलं?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू चांदवाणी यांनी या प्रकरणामध्ये बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सदर आरोपी ज्या तरुणीबरोबर लग्न ठरलं आहे तिच्याबरोबर लग्न करण्यास तयार होता. मात्र पालकांचे मतभेद झाल्याने लग्न मोडल्याचं दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या लक्षात आलं. याच आधारावर त्याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. "तो त्याने दिलेल्या आश्वासनावर कायम होता. मात्र त्यांच्या पालकांचे मतभेद झाले. त्यामुळे सदर व्यक्तीने केलेली कृती ही कलम 375 (बलात्कार) अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरत नाही," असं कोर्टाने 30 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.


व्हॉट्सअप चॅटचा संदर्भ


कोर्टाने यावेळेस निकाल देताना सदर आरोपीने खोटं आश्वासनं दिल्याचं दिसून आलं नाही असंही म्हटलं आहे. "जास्तीत जास्त या प्रकरणाकडे परिस्थितीजन्य गोष्टींमुळे दिलेलं आश्वासन पाळता येत नाही, अशा अर्थाने पाहता येईल. लग्नाचं आश्वासन दिल्यानंतर लग्न करण्याची इच्छा असतानाही ज्या गोष्टी घडल्या (पालकांचे मतभेद) त्यावर सदर व्यक्तीचं नियंत्रण नाही," असं कोर्टाने निकालात म्हटलं आहे. तसेच व्हॉट्सअप चॅटमध्ये असंही दिसून आलं ही या प्रकरणातील पीडिताच आरोपीशी लग्न करण्यास आधी तयार नव्हती.  "पीडित तरुणीनेच या मुलाला असं कळवलं होतं की ती दुसऱ्या मुलाशी लग्न करेल. या प्रकरणातील आरोपीचा दुसऱ्या मुलीबरोबर साखरपुडा झाल्यानंतरच तरुणीने तक्रार दाखल केली," असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवलं.


पीडितेने घेतलेली तरुणाच्या वडिलांची भेट


2019 मध्ये रिलेशनशिपमध्ये असताना या प्रकरणातील पीडित तरुणी आणि आरोपीने शरीरसंबंध ठेवले होते. नंतर काही महिन्यांनी या तरुणाचा साखरपुडा दुसऱ्या मुलीशी झाला असून तो तिच्याबरोबर लग्न करणार असल्याचं तरुणीला समजलं. ही तरुणी या मुलाच्या वडिलांनाही भेटून आली होती. मात्र या मुलाच्या वडिलांनी मी माझ्या मुलाचं लग्न तुझ्याशी करुन देऊ इच्छित नाही असं या तरुणीला स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं होतं. त्यानंतर तरुणीने या मुलाविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणामध्ये तरुणानेच गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सत्र न्यायालयामध्ये बलात्काराच्या आरोपातून मुक्तता करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने बलात्काराचा गुन्हा मागे घेण्यास नकार देत हायकोर्टात अर्ज करण्यास सांगितलं.


बलात्काराचा गुन्हा नोंदवता येणार नाही


हायकोर्टाने या प्रकरणातील पीडिता आणि आरोपी या दोघांनी एकमेकांशी अनेकदा परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवले होते असं निरिक्षण नोंदवलं. "लैंगिक संबंध ठेवण्याचे परिणाम काय होतील याचं भान या तरुणीला होतं. तरीही तिने बराच काळ या तरुणाबरोबर शरीरसंबंध ठेवले. यावरुन दरवेळेस केवळ लग्नाचं आश्वासन देऊन शरीरसंबंध ठेवले असा होता नाही. दिलेलं आश्वासन पूर्ण न करणे आणि खोटं आश्वासन देणे यात फरक आहे," असं कोर्टाने म्हटलं. तरुणाविरोधात बलात्काराचा गुन्हा नोंदवता येणार नाही, असा निकाल देत कोर्टाने त्याला दोषमुक्त केलं.