पालघर : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन संदर्भात पालघरमध्ये आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी शेतकऱ्यांनी उधळून लावली. पालघर पंचायत समितीमध्ये उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 'बुलेट ट्रेन'च्या संदर्भात सुनावणी लावण्यात आली होती. या सुनावणीला शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद होता. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचं लेखी निवेदन न देता सुनावणी लावण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांनी ही सुनावणी उधळून लावली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी मुंबईपासून जवळपास १४० किलोमीटर दूर पालघर जिल्ह्यामध्ये २८८ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. मात्र, या निर्णयाला भूमिधारक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दुसरीकडे, सत्तास्थापनेच्या गोंधळात शिवसेना - राष्ट्रवादी - काँग्रेस एकत्र येऊन राज्यात सत्तास्थापनेचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकार स्थापन करताना आणि सरकार चालवताना तिन्ही पक्षांचा समन्वय राखण्यासाठी समन्वय समिती स्थापना करण्यात येईल. या नव्या सत्ता-समिकरणाच्या अजेंड्यात 'बुलेट ट्रेनला विरोध केला जाईल आणि तो पैसा महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल' असा निर्णय घेण्यात आलाय. 'महाशिवआघाडी'तील पक्षांच्या नुकत्याच झालेल्या चर्चेत इतर अनेक निर्णयांसोबत हादेखील निर्णय घेण्यात आल्याचं समजतंय. त्यामुळे, आता 'बुलेट ट्रेन' प्रकल्पाबाधितही नव्या सरकारकडे आशेनं पाहत आहेत.    



उल्लेखनीय म्हणजे, २०१७ मध्ये पहिल्यांदा बुलेट ट्रेनला मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन अधिग्रहणाचं काम अजूनही पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी १४१४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. १.१ लाख करोड रुपयांचा हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र आणि गुजरात दरम्यान जवळपास ११ जिल्ह्यांना जोडणार आहे.