Bombay High Court On BJP Chitra Wagh: मुंबई उच्च न्यायालयाने चित्रा वाघ यांना खडे बोल सुनावले आहेत. परिस्थिती बदलली की तुमची भूमिका बदलते, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांना फटकारले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना तत्तालीन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर एका तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी चित्रा वाघ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता संजय राठोड हे शिंदे गटात आले असून भाजपसोबत सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चित्रा वाघ यांनी राठोडांविरोधातली याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली. मात्र पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केली. यावरुन उच्च न्यायालयाने त्यांना सुनावलं आहे. 


काय आहे प्रकरण?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पुणे येथे फेब्रुवारी 2021साली पहिल्या मजल्यावरुन पडून एका तरुणीचा मृत्यू झाला होता. तरुणीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले होते. तेव्हा या तरुणीच्या मृत्यूप्रकरणी संजय राठोड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली होती. सदर तरुणीचे नाव संजय राठोड यांच्याशी जोडले गेल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात गदारोळ माजला होता. 2021मध्ये चित्रा वाघ यांनी संजय राठोड यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राठोड महाविकास आघाडीत वनमंत्री होते. आत्महत्या प्रकरणात नाव पुढं आल्याने त्यांना वनमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. 


चित्रा वाघ यांची मागणी काय?


संजय राठोड यांचा एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर त्यांना क्लीन चीट मिळाली. त्यानंतर चित्रा वाघ यांनी राठोडांविरोधातली याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली. मात्र पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केली. यावरून वाघ यांनी त्यांची मागणी काय आहे, ते स्पष्ट करावे, अशा शब्दांत हायकोर्टानं फटकारलंय. 


उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?


परिस्थिती बदलली की तुमची भूमिका बदलते. जनहित याचिकांद्वारे खेळ खेळला जातोय. राजकारण करण्याचा हा मार्ग नाही. आम्ही त्याला प्रोत्साहन देणार नाही, असं न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने हा पवित्रा घेतल्यानंतर याचिका मागे घेणार नसल्याचे चित्रा वाघ यांच्या वकिलामार्फत न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.