भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या NIA तपासावरून केंद्र-राज्य सरकार आमने-सामने

पुणे : कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेच्या तपासावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्षाची ठिणगी पेटली आहे. एकीकडं NIA नं याप्रकरणाचा तपास हाती घेतलाय. तर दुसरीकडं पुणे पोलिसांनी NIAकडं कागदपत्रं सोपवण्यास नकार दिला आहे.

कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी NIA चं पथक सोमवारी पुण्यात आलं. तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रं त्यांनी पुणे पोलिसांकडं मागितली. मात्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून सूचना आल्याशिवाय कागदपत्रं देता येणार नाहीत, असं पुणे पोलिसांनी कळवलं. त्यामुळं केवळ आरोपपत्राची प्रत घेऊन NIA चे अधिकारी मुंबईला परतले. 

NIA ला कागदपत्रं देण्यास नकार देऊन राज्य सरकारनं थेट केंद्रालाच आव्हान दिलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आणि राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याशी चर्चा केली. NIA ला कागदपत्रं सुपूर्द करण्याबाबत केंद्राकडून अद्याप कोणतंही पत्र मिळालेलं नाही. तसं पत्र मिळाल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढची कारवाई करू, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलंय.

NIA नं तपास हाती घेतल्यावर कागदपत्रं द्यावीच लागतात असा पवित्रा भाजपनं घेतला आहे. 

कोरेगाव भीमाच्या तपासावरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार अशी ठिणगी पेटलीय. तर दुसरीकडं कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साक्षीदार म्हणून बोलवावं, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे.

NIA तपासाचं हे राजकारण 

लाखे-पाटील यांनी आयोगासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्र ही मागणी केली आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणी NIAनं हाती घेतलेल्या तपासात नवं काहीतरी समोर येईल, म्हणून काही जण याची जाणीवपूर्वक चर्चा करत आहेत. असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.