छगन भुजबळ यांची सत्ताधाऱ्यांवर चौफेर टोलेबाजी

दीपक भातुसे, झी मीडिया, नागपूर : बुलेट ट्रेन महाराष्ट्राच्या छाताडावर झाडलेली बुलेट आहे. लाखो कोटी रुपये या प्रोजेक्टसाठी आपल्याला चुकवावे लागणार आहे. बरं बुलेट ट्रेन मुंबई ते गुजरातच का ? मुंबई ते दिल्ली का नाही ? 

सरकारने काय करायचे ते करा पण जे गरजेचे आहे आधी ते करा, मुंबईची परिस्थिती काय आहे ? ब्रीज पडत आहे, विमान पडत आहे, रस्ते खचत आहे. माणासाने कुठे कुठे लक्ष घालावे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लोकांना जगणे मुश्कील झाले आहे. 

सरकारने योजना केल्या. त्यांचा गाजावाजा केला मात्र त्यातुन काहीच हाती लागले नाही. मेक इन महाराष्ट्र, मैगनेटीक महाराष्ट्र यातून काहीच साध्य झाले नाही. तरुणांना हवा त्याप्रमाणात रोजगार मिळाला नाही. 

राज्यातून सोन्याचा धुर निघेल असे स्वप्न दाखवले गेले. मेक इन महाराष्ट्राचा सांगता समारंभ पार पडला पण त्या स्टेजला आग लागली. त्या योजनेची खरोखरच सांगता झाली. हे अवास्तव स्वप्न आहे. 

सरकारने नोटाबंदी केली त्यामुळे लोकांचे धंदे बुडाले. 

कायदे सुव्यवस्थेबाबत न बोललेले बरे. नागपूर आहे की पिस्तूलपूर आहे अशा प्रकारे माथळे वर्तमानपत्र छापले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्रीपदाचा कारभार सोडावा या मताचा मी नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः याच्यात हस्तक्षेप करून हे थांबवावे. ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. 

आज दलितांवर हल्ले होत आहे. पुन्हा एकदा राज्यात मनुवाद बोकाळतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे राज्य फुले शाहु आंबेडकरांचे राज्य आहे. मनुवादा इथे थरा नाही. 

फुलेंनी सांगितले होते मनुस्मृती जाळा आणि बाबासाहेबांनी ती जाळली ऩतर सुंदर असे संविधान निर्माण केले त्यामुळेच आफला देश एकसंध राहिला. पण आज काही लोक मनु श्रेष्ठ आहे असे बोलत आहे. सरकारने सांगावे अशा लोकांना आळख घालणार आहे की नाही ? ही प्रवृत्ती नष्ट कशी होईल याचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा नाही तर संतांनी महापुरुषांनी जे करून ठेवले आहे ते नष्ट होईल. 

एमपीएससी परीक्षेत महिलांना समांतर आरक्षण नव्हते म्हणून महिलांनी खुल्या वर्गातून परीक्षा दिल्या. त्या महिला पास झाल्या. नोकरीवर रुजू होताना त्यांना विचारणा केली गेली की तुम्ही खुल्या वर्गातून का परीक्षा दिली. ज्यांच्याकडे पैसे होते अशा महिलांनी कोर्टात लढा दिला आणि त्यांना न्याय मिळाला पण ज्यांच्याकडे पैसे नव्हते त्यांना न्याय मिळाला नाही. सर्वांना एकच न्याय असायला हवा.

राज्यातील कारागृहांची अवस्था बिकट आहे. हजार माणसांच्या जागी ३.५ हजार माणसांना ठेवले जात आहे. कारागृहात जनावरासारखी वागणूक दिली जाते. लोकांना जामीन मिळत नाही. खरे आरोपी मिळत नाही गरीबांना तुरुंगात डांबले जात आहे. नाशिक मादक पदार्थांच्या विळख्यात सापडला. या लोकांवर सरकार कारवाई करत नाही मात्र गरीब, आदिवासी लोकांनाच पकडले जात आहे. सरकारने कडक पाऊले उचलली तर याला आळा बसू शकतो.