चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत, पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता

मुंबई : Maharashtra Chikki Scam : भाजप सरकारच्या काळातील चिक्की घोटाळ्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. चिक्की घोटाळ्यात गुन्हा का दाखल केला नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे तत्कालीन मंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. (Pankaja Munde accused of 206 crore 'chikki' scam)

अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना पौष्टिक आहार म्हणून चिक्कीचा पुरवठा तसंच अन्य वस्तूंचं वाटप करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राट प्रकरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपांविषयी अद्याप गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. 'इतरवेळी मिठायांमध्ये दर्जाहीनता आढळली तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मग या प्रकरणात लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा झाल्याचा आरोप असताना अद्याप गुन्हा दाखल का नाही,' अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी 2 सप्टेंबरला होणार आहे.

राज्यात अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना पौष्टिक आहार म्हणून चिक्कीचा पुरवठा तसेच अन्य वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटांच्या प्रकरणात घोटाळा झाल्याच्या आरोपांविषयी अद्याप गुन्हा दाखल  करण्यात आलेला नाही. त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल केला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन महिला आणि बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयाकडून अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना चिक्की आणि अन्य वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी कंत्राट देताना अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाला, असा आरोप करण्यात आल आहे. तसेच, चिक्की खरेदी प्रक्रियेत जवळपास 206 कोटी रुपयांचा घोटाळ्याचे बोलले जात आहे. अहमदनगरमध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या तपासणीत अंगणवाड्यांमध्ये पुरवठा झालेली चिक्की निकृष्ट असल्याचेही निष्पन्न झाले, असा आरोप करणारी जनहित याचिका संदीप अहिरे यांनी केली. त्यानंतर याच्या सुनावणीच्यावेळी ही विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली आहे.

उच्च न्यायालयात 2015मध्ये हा विषय आल्यानंतर न्यायालयाने अंगणवाड्यांमधील चिक्कीपुरवठा थांबवावा आणि उर्वरित पैसे देऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला. चिक्कीमध्ये वाळूचे कण आढळले, असे राज्य सरकारच्याच पूर्वीच्या एका प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होते, अशी माहिती अ‍ॅड. गौरी यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यानंतर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.