चैत्राली राजापुरकर, झी मीडिया, मवाळ: मावळ तालुक्यातील दुर्गम भागात पवना धरणाच्या (Pawana Dam) कुशीत असलेल्या आपटी गेव्हंडे येथे ये-जा करण्यासाठी रस्ता नसल्याने पवना धरणाच्या पाण्यातून होडीतून जीवघेणा प्रवास तेथील नागरिकांना करावा लागतो आहे. त्यामुळे यंत्रणाकडून या घटकांसाठी योग्य उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी एक किलोमीटर अंतराच्या पाण्यातून प्रवास करावा लागतो आहे. दळणवळण करण्यासाठी लोणावळा काले कॉलनी येथे नागरिकांना यावं लागतं. दररोज काम धंद्यासाठी होडीतून प्रवास करून गेव्हंडे, आपटी, लोणावळा या ठिकाणी जावं लागतं तसेच त्या ठिकाणी बंगल्याच्या तुटपुंज्या रोजगारावर कामही करावं लागतं. पुन्हा संध्याकाळी घरी परतायला पाण्यातून पलीकडे जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. (citizens from maval taluka forced to face dangerous journey traveling by boat through pavana dam)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आदिवासी भटक्या जमातीच्या नागरिकांना उपजीविकेसाठी दुसरे कसले साधन नसल्याने यांचा दिनक्रम प्रवास असा सुरू असतो. नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी रस्ता नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पवना धरणाची निर्मिती झाल्यानंतर एक छोटी नाव देण्यात आली तर येथील नागरिकांना कामधंद्यासाठी एक किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी होडीतून प्रवास करावा लागतो आहे. 


एक किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी सुमारे 25 ते 30 किलोमीटचा वळसा घालून प्रवास करावा लागत असतो.या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे चार चाकी वाहन जात नसल्याने दोन चाकी वाहनाचा वापर करावा लागतो. साक्षरता अभियान आणि अन्य समाज उपयोगी उपक्रम समाजातील दुर्लक्षित घटकांना उपयुक्त ठरतात मात्र या योजना सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचत नाहीत. आदिवासी कातकरी भटक्या जमातीतील उपक्रम कधी कामे येणार ही जीवघेणी कसरत कधी थांबणार असा सवाल आता या नागरिकांकडून केला जात आहे.



एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर रात्री अहो रात्री आजारी असलेल्या रुग्णाला दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल करताना दूरध्वनीवरून संपर्क करून पलीकडे असलेली होडी गावातील ग्रामस्थांच्या मदतीने अलीकडे नेली जाते त्यानंतर पुढील उपचारासाठी कोणाला दाखल करावा लागत असेल तर तोपर्यंत दोन ते तीन तासांचा कालावधी जातो त्यामुळे अनेक संकटांना तोंड देऊन प्रवास करावा लागत आहे. अनेक गावांना येजा करण्यासाठी रस्ते नसल्याने मावळ तालुक्यातील अनेक गावे विविध उपयोजना व मूलभूत गरजा नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे दिसून येत आहे.