संजय राऊतांना सत्तेची मस्ती, नारायण राणेंचा प्रहार

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंचा राऊतांवर शाब्दीक प्रहार

मुंबई : उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री पदाचा पेच राज्यपालांच्या कोर्टात येऊन अडकला आहे. एकीकडे राज्यात कोरोनासारखी गंभीर परिस्थिती असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यावर अद्याप कोणतीही भूमिका घेतली नाहीय. राजभवन फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये असे विधान करत संजय राऊत यांनी राज्यपालांच्या भुमिकेवर संशय व्यक्त केला. यावरुन काँग्रेस ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी राऊतांवर शाब्दीक प्रहार केला आहे. 

राज्यपाल आणि राजभवन यांचे अनन्य साधारण महत्व आहे. खासदारकीची शपथ घेतलेल्या संजय राऊतला माहित नाही काय? असा प्रश्न राणेंनी उपस्थित केला. सत्तेची मस्ती आल्यानेच संजय राऊतांकडून फालतू आणि निर्लज्ज शब्द येत आहेत असेही राणे पुढे म्हणाले. सत्ता चंचल असते आज आहे उद्या नाही असे ते म्हणाले. शेवटी समझने वालों को इशारा काफी है! म्हणत त्यांना राऊतांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले. 

काय म्हणाले राऊत ?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासंदर्भातल्या प्रस्तावावर अजूनही राज्यपालांनी सही केलेली नाही. 'राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है!', असं ट्विट शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलं आहे. असंविधानिकरित्या वागणाऱ्यांना इतिहास माफ करत नाही, असंही संजय राऊत म्हणाले आहेत. 

काय आहे प्रकरण ?

राज्य सरकारने ९ एप्रिलला मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल नियुक्त सदस्य करावं, यासाठी प्रस्ताव तयार केला. याचदिवशी हा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला. अजूनही राज्यपालांकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. 

उद्धव ठाकरेंनी २८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर ६ महिन्यांमध्ये उद्धव ठाकरेंना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जाणं बंधनकारक आहे. एप्रिल महिन्यात विधानपरिषदेच्या ९ पैकी १ जागेवर उद्धव ठाकरे निवडून जाणार होते, पण कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे या निवडणुका रद्द करण्यात आल्या. निवडणुका रद्द झाल्यामुळे महाविकासआघाडीला उद्धव ठाकरेंना राज्यपालनियुक्त सदस्य करण्याचा प्रस्ताव बनवावा लागला.

देशभरात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांचा कालावधी एका वर्षापेक्षा कमी असेल, तिकडे या जागा रिक्त ठेवल्या गेल्या, याकडे विरोधी पक्षाने लक्ष वेधलं आहे. महाराष्ट्रात तर उद्धव ठाकरेंना नियुक्त करण्याची शिफारस केलेल्या जागेचा कालावधी ६ जून २०२० पर्यंतच आहे. राज्यपालांनी २८ मेपर्यंत या प्रस्तावावर सही केली नाही, तर उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपदच नाही, तर महाविकासआघाडीचं सरकारही अडचणीत येऊ शकतं.