हायकोर्टाकडून पालकांना दिलासा! फी वाढीबाबत महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई: कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर काही जणांना पैशांची चणचण निर्माण झाली. शाळा ऑनलाइन सुरू असल्यानं शाळेने मात्र आपली नियमित फी आकारणार असल्याचं सांगितल्यानंतर पालकांनी न्याय मागण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयानं शाळेच्या बाजूनं निर्णय दिला असल्यानं मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र उच्च न्यायालयानं आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यात नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची मुभा राज्य सरकारला देण्यात आली आहे.

पालकांची अडचण समजून घेत शाळांनी यावर्षी फी वाढवू नये तसंच फी टप्प्याटप्प्याने घ्यावी हा राज्य सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे.

या संदर्भात न्यायालयानं आज अंतिम आदेश देणार आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही संस्थांनी न्यायालयात याचिका सादर केली होती. कोरोनाचं वर्ष अजून संपलेलं नाही, त्यामुळे शुल्क भरण्यास असमर्थ विद्यार्थ्यांवर शाळांनी कारवाई करू नये असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 

फी नियंत्रण कायद्यातील दुरूस्तीपूर्वी शुल्करचना सादर करूनही सुधारीत तरतुदींचा गैरफायदा घेत विनाअनुदानित शाळांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारलं जात असल्याचंही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.