विशाल करोळे, झी मीडिया, संभाजीनगर  :  गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघाचे भाजपचे (BJP) आमदार प्रशांत बंब (prashant bamb) यांनी शिक्षकांविरोधात (Teacher) उठवलेल्या आवाजामुळे राज्य सरकार ( CM Eknath Shinde - Dvendra Fadnavis Government) अडचणीत आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आमदार प्रशांत बंब हे शिक्षक आणि काही शिक्षक संघटनांच्या (Teachers' Unions) विरोधात आक्रमक झाले आहेत. मुख्यालयी न राहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या (Zilla Parishad Schools) शिक्षकांच्या विरोधात भाजपचे आमदार प्रशांत बंब (BJP MLA Prashant Bamb) यांनी विधानसभेत मुद्दा मांडला होता. गावात न राहता घरभाडे भत्ता घेणाऱ्या शिक्षकांवर (House Rent Allowance) कारवाईची मागणी सुद्धा बंब यांनी केली होती. यानंतर आमदार प्रशांत बंब यांनी विधान भवनात बोलताना शिक्षकांबद्दल अपशब्द वापरल्याचे शिक्षक संघटनांनी म्हटलं होतं. (Aurangabad Bench notice to cm Eknath Shinde Devendra Fadnavis government)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रशांत बंब यांच्या मागणीनंतर प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून कारवाईला सुरुवात झाली होती. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पगारातून मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडा भत्ता कपात करण्यात आला होता. यानंतर शिक्षक आणि शिक्षक संघटांनाही राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. शिक्षकांनी याप्रकरणी आता थेट कोर्टात धाव घेतली आहे. 


शिक्षकांनी मुख्यालयी राहावे या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) आव्हान देण्यात आला आहे. काही शिक्षक आणि त्यांच्या संघटनानी याबाबत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाला कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. शिक्षक मुख्यालयी राहत नसेल तर त्यांच्या पगारातुन घर भाडे भत्ता कपात करावा अशा पद्धतीचे आदेश संभाजीनगर जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. संभाजी नगर सह या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात अनेक ठिकाणी सुरू आहे.


आमदार प्रशांत बंब यांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता त्यानंतर शिक्षकांच्या घर भाडे भत्ता कपातील सुरुवात झाली होती. यासोबत या शिक्षकांवर कारवाई सुद्धा करण्यात येणार होती. या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे आणि थेट औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार आता कोर्टाने शिक्षण विभागाला आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.