मुंबई : राज्यातल्या धरणांमधलं पाणी दिवसेंदिवस कमी होत असताना जनतेची पाण्यासाठी भटकंती होत असताना पाणीपातळी वाढवण्याच्या प्रयत्नांऐवजी राज्य सरकारकडून वेगळाच निर्णय घेण्यात आलाय. अखत्यारीतील धरणं आणि त्यालगतच्या जमिनी पर्यटन विकासासाठी खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. तब्बल ३० वर्षांसाठीचा हा करार आहे. या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्राजवळच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृह आणि रिक्त वसाहती खासगी उद्योजकांना दिल्या जाणार आहेत. धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आणि महामंडळ अधिनियमातील तरतुदी इत्यादींचा विचार करुन मंत्रिमंडळानं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.