मुंबई : राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल केलं आहे. आपण निर्दोष असल्याचा दावा अजित पवार यांनी या शपथपत्रात केला आहे. सिंचन घोटाळ्याशी आपला संबंध नसल्याचं त्यांनी या शपथपत्रात नमूद केलंय. सिंचन घोटाळ्याचा तपास योग्य दिशेनं सुरू असल्यामुळे हा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे देण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी यात म्हटलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काय होता नेमका घोटाळा? 


अजित पवार यांच्या कार्यकाळात विदर्भातील गोसेखुर्द आणि जीगाव सिंचन प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला होता. हा तब्बल ७० हजार कोटींचा होता. या प्रकल्पाचं कंत्राट ज्यांना देण्यात आलं होतं त्या राष्ट्रवादीचे आमदार संदिप बाजोरिया यांना मोठी आगाऊ रक्कमही देण्यात आली होती. पण, रक्कम दिल्यानंतरही या प्रकल्पाचं काम रखडलं आणि हा प्रकल्प अर्धवटच बंद पडला.



राज्यात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याची जनहित याचिका जनमंचकडून २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी असताना 'एसीबी'कडून अजित पवार, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांची खुली चौकशी करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र 'एसीबी'च्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिका सत्तांतरानंतर बदलली आहे असा आरोप जनमंचकडून करण्यात आला होता. या सर्व प्रकरणीची कारवाई आणि सुनावणी सुरु असतानाच आता पवार यांनी दाखल केलेलं शपथपत्र पाहता त्यावर पुढे या प्रकरणाला कोणतं नवं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.