स्पर्धा परीक्षांची फी 1000 रुपये का? रोहित पवारांना उत्तर देत फडणवीस म्हणाले, `मी असं म्हणून नये पण...`

Devendra Fadnavis On Competitive Exams Fees: इतर राज्यांमध्ये अवघी 100 रुपये फी असताना महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षेसाठी 1000 रुपये का भरावे लागतात असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केला होता. यावर फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.

Devendra Fadnavis On Competitive Exams Fees: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी स्पर्धा परीक्षांच्या प्रवेश शुल्काबद्दल म्हणजेच फीबद्दल मागील आठवड्यामध्ये पावसाळी अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. स्पर्धा परीक्षांची फी 1 हजार रुपये का ठेवण्यात आली आहे. इतर राज्यांमध्ये फार अल्प दरांमध्ये या अशा परीक्षांसाठी प्रवेश दिला जातो. मग महाराष्ट्रातच एवढी फी का असा प्रश्न रोहित पवार यांनी आकडेवारीसहीत विचारला होता. या प्रश्नाला बुधवारी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिलं. 1 हजार रुपये फी ठेवण्यामागील कारण फडणवीस यांनी दिलं. 

"1 हजार रुपये फी कमी करा सांगणारी मुलेच..."

"रोहित पवारांनी काही विषय मांडला त्यामध्ये मी नक्की लक्ष घालेन. मात्र रोहित पवारजी माझं एक म्हणणं असं आहे की सरकार काही 1000 रुपयांनी गरीबही होत नाही श्रीमंतही होत नाही. सिरीयस लोक त्यात आले पाहिजे म्हणून आपण हजार रुपये ठेवतो. आता हजार रुपये ठेऊ नका अशी मागणी मुलं करतात. आता तीच सगळी मुलं क्लासेसला मात्र 50-50 हजार रुपये देतात," असं फडणवीस यांनी म्हणताच रोहित पवार काहीतरी बोलण्यासाठी उभं राहत होते. मात्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी फडणवीस यांना उत्तर देऊ द्या असं म्हणत रोहित पवारांना खाली बसण्यास सांगितलं.

"मी असं म्हणून नये पण..."

"खासगी क्लासेसला. बिना खासगी क्लासेस कोण शिकतंय इथे," असा प्रश्न फडणवीस यांनी विचारला. "माफ करा मी असं म्हणून नये पण पुण्याच्या या सगळ्या भागामध्ये या स्पर्धा परीक्षा आहेत त्याचं संचलन विद्यार्थी आणि आपण करत नाही. हे सगळं क्लासवाले करतात. त्यांचा कंट्रोल आहे याच्यावर आहे. आपला कंट्रोल नाही. विद्यार्थ्यांवरही आपला कंट्रोल नाही. काय मागणी करायची हे देखील क्लास ठरवतात. रिपोर्ट्स आहेत त्याचे माझ्याकडे. पण आपली मुलं आहेत त्यामुळे जरुर त्याचा गांभीर्याने विचार केला जाईल," असं फडणवीस म्हणाले.

मंत्रीमंडळामध्ये विषय झाला तेव्हा...

"मी आपल्याला सांगतो, जेव्हा मंत्रीमंडळात हा विषय आला तेव्हा 100 रुपये नॉमिनल फी ठेऊ. बाकी पैसे आपण देऊ. पण त्यावेळेस मंत्रीमंडळाने सारासार विचार करुन निर्णय घेतला की थोडं गांभीर्य राहिलं पाहिजे. त्यासाठी आपण फी तशी ठेवली. पण मागणीचा विचार मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन, योग्य प्रकारे हा विचार केला जाईल," असं फडणवीस म्हणाले.