मुंबई : महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) आणि राज्य सरकार (Maharashtra Government) यांच्यात आतापर्यंत अनेकदा संघर्ष झाला आहे. विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्य असो किंवा आणखी काही, राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात विविध मुद्द्यांवरुन कलगितुरा रंगला आहे. दरम्यान आता राज्य सरकार विरुद्ध  राज्यपाल या वादाच्या अंकात आणखी भर पडली आहे. (Dispute between Governor Bhagat Singh Koshyari against the state government over MPSC member appointment file)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नक्की कारण काय? 


एमपीएससी सदस्य (Mpsc File) नियुक्तीच्या फाईलवरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. शनिवारी 31 जुलैला सदस्य नियुक्तीची फाईल राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. पण प्रत्यक्षात ती फाईल सोमवारी म्हणजे 2 ऑगस्टला दुपारनंतर मिळाली, असा दावा राज भवनाच्या वतीनं करण्यात आला आहे. 



एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे, असंही राज भवनातून स्पष्ट करण्यात आलंय.  मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) राज्यपालांच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर हा खुलासा करण्यात आलाय. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष वाढतानाच दिसतोय.