मुंबई : राज्यात आजपासून दहा टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करण्यात आलंय. केंद्राच्या कायद्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्यात १ फेब्रुवारीपासून राज्य शासकीय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण लागू असल्याने राज्यातील या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळणार नाही.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मात्र मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसींना ४९.५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यात हे आरक्षण लागू करण्याचा आदेश देण्यात आलाय. 


राज्यात आरक्षणासंबंधी २००४ चा अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि २०१८ चा महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण कायदा असे दोन कायदे आहेत. या कायद्यांमध्ये आरक्षणाच्या यादीत ज्या जातींचा समावेश नाही, त्याच जातीतील व्यक्तींना आर्थिक दुर्बलांसाठीचे १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.