Ladki Bahin Yojana Demand Last Date For Registration: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'संदर्भात एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये चव्हाण यांनी सदर योजनेची मूदत काढून टाकावी आणि ही योजना, 'सामाजिक सुरक्षा हक्क कायदा' या स्वरूपाची करावी अशी मागणी केली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच यासंदर्भातील माहिती आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन पत्राचा फोटो शेअर करत दिली आहे.


राज्यातील सर्व पात्र बहिणींना कधीही...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"शासनाची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सर्व्हर वारंवार बंद असल्याने नोंदणीला विलंब होत असून काही ठिकाणी नोंदणीच होत नसल्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत," असं चव्हाण यांनी पत्राचा फोटो पोस्ट करताना कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. "6-6 तास ओटीपी येत नाही. त्यामुळे लाभार्थीना दिवस-दिवसभर आधार केंद्रात ताटकळत रहावे लागत आहे व अंतिम तारखेपर्यंत आपली नोंदणी होऊ शकणार नाही ही चिंता निर्माण झाली आहे," असंही माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. "सॉफ्टवेअरचा वाढता तांत्रिक बिघाड पाहता या योजनेच्या अंतीम मुदतीची अट काढून ही योजना 'सामाजिक सुरक्षा हक्क कायदा' या स्वरूपाची करून राज्यातील सर्व पात्र बहिणींना कधीही लाभ मिळवता येईल असा बदल करण्याबाबतची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे पत्राद्वारे केली आहे," असं चव्हाण यांनी कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे.


माझ्या मागणीमुळे वयोमर्यादेत बदल अन् मुदतवाढ मिळाली


"राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये शासनाने या योजनेचे घोषणा केली तेव्हा या योजनेची मुदत 15 जुलैपर्यंत होती. त्याबद्दल मी अधिवेशनात योजना नोंदणीची अंतिम तारीख वाढून टाकावी असी मागणी केली होती. तसेच या योजनेचा लाभ राज्यातील 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ महिलांना सुद्धा मिळावा यासाठी वयोमर्यादेची सुद्धा अट काढली जावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली तसेच कमाल वयोमर्यादा 60 वर्षांवरुन 65 वर्ष केली," असा उल्लेख चव्हाण यांच्या पत्रात आहे.



महिला वर्गाच्या मोठ्या रांगा


"असं असूनही लाडकी बहीण योजनेत सहभागी होण्यासाठी महिला वर्गाच्या मोठ्या रांगा आहेत. सॉफ्टवेअरचा वाढता तांत्रिक बिघाड पाहता 31 ऑगस्ट ही लाडकी बहीण योजनेची मुदत काढून ही योजना 'सामाजिक सुरक्षा हक्क' या स्वरुपाची करुन राज्यातील सर्व पात्र बहिणींना कधीही लाभ मिळवता येईल असा बदल करावा ही विनंती," असं पत्राच्या शेवटी चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. आता चव्हाण यांच्या या पत्राची दखल घेत राज्य सरकार अंतिम तारखेमध्ये काही बदल करणार का हे पहावे लागणार आहे.