फडणवीस आणि चंद्रकांत दादांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्रीपदाचा पेच सोडवावा- काकडे
दोन्ही सभागृहाचे बहुमत सिद्ध होऊ न शकल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्रीपद टिकवून ठेवण्याची नामुष्की
पुणे: दोन्ही सभागृहाचे बहुमत सिद्ध होऊ न शकल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्रीपद टिकवून ठेवण्याची नामुष्की ओढावली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्रीपदाचा पेच सोडवावा असे जाहीर आवाहन माजी खासदार संजय काकडे यांनी केले आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर नियुक्ती केली नाही तर, महाराष्ट्र त्यांना कधीच माफ करणार नाही अशी रोखठोक भुमिका काकडे यांनी घेतली आहे.
उद्धव ठाकरेंना ठराविक कालावधीत विधिमंडळाचे सदस्य होण्यात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असे होणे हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारे नाही. त्यामुळे फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी हा पेच सोडवावा असे काकडे यावेळी म्हणाले.
तसेच यावेळी कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींना देखील काकडे यांनी सहकार्याचे आवाहन केले. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या चुका काढण्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करावे, असेही खासदार काकडे म्हणाले.
विधानसभा अथवा विधानपरिषद या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेला व्यक्ती जेव्हा मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेतो, तेव्हा पुढील सहा महिन्याच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य व्हावं लागतं. २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपाची शपथ घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांना २८ मे च्या आत विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जायचं आहे.
येत्या २४ एप्रिल रोजी विधानपरिषदेच्या नऊ जागा रिक्त होत आहेत. विधानसभेचे आमदार यासाठी मतदान करणार आहेत. या नऊ पैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर निवडून जाणार होते. मात्र कोरोनाच्या फैलावामुळे देशभर लॉकडाऊन सुरू असल्याने निवडणूक आयोगाने ही निवडणूकच पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे २८ मे च्या आधी विधानपरिषदेवर निवडून कसे जाणार अशी चर्चा सुरू झाली. काहींनी तर आता उद्धव ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागेल, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा असतो, त्यामुळे सरकारसमोर अडचणी उभ्या राहतील अशी चर्चा सुरू केली.