वाल्मिक जोशी, झी मीडिया, जळगाव : महाष्ट्रातील शेतकऱ्याने केंद्र सरकारविरोधात थेट कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.  जळगावचे शेतकरी नीळकंठ प्रल्हाद पाटील असे याचिका दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. औरंगाबाद खंडपीठात केंद्र सरकारविरोधात त्यांनी ही विरोधात याचिका दाखल केली आहे (Farmers of Maharashtra file a petition in court). 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातील शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री थांबवली आहे. त्यामुळे राज्यभरातच कापूस कोंडी निर्माण झाली आहे. ही कोंडी सोडवण्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पाचोरा तालुक्यातील भातखंडे खुर्द येथील शेतकरी नीळकंठ प्रल्हाद पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात केंद्र शासनाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. 


ऐन हंगामात केंद्र शासनाने 51 हजार टन कापूस आयात केला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांची गरज भागली आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांकडील कापूस घेत नसल्यामुळे कापूस विक्री थांबली आहे. यामुळे कापसाचे भावदेखील पडले आहेत. या परिस्थितीमुळे शेतकरी वर्ग 'हवालदिल झाला आहे असे पाटील यांनी याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे.


अनेकदा सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे वारंवार मागणी करून देखील तिढा सुटत नसल्याने शेवटी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती याचिकाकर्ते शेतकरी नीलकंठ पाटील यांनी झी 24 तास शी बोलताना दिली आहे.  राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे कापसाला प्रतिक्विंटल  12,300 रुपये तर, सोयाबीनला 8,700 प्रतिक्विंटल हमीभाव मिळावा म्हणून पत्र दिले आहे. मात्र, केंद्राकडून त्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे कापूस कोंडी झाली आहे. 


या परिस्थितीत कापसाला प्रतिक्विंटल आठ हजारांपर्यंतच भाव मिळत आहे. कापसाच्या शेतीसाठी उत्पादन खर्च दुपटीने वाढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती परवडत नसल्याने तात्काळ कापसाचा भाव वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी  याचिकेद्वारे केली आहे.